“ऑप्टिक केबल’ निविदेत “गफला’

राष्ट्रवादीचा आरोप : “सीएम’ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचा दबाव?

पिंपरी – केंद्र शासनाने पिंपरी-चिंचवड शहरात “स्मार्ट सिटी’ योजनेअंतर्गंत काढलेल्या “फायबर ऑप्टिक केबल’ टाकण्याच्या सुमारे 250 कोटींच्या निविदा प्रक्रियेत “मोठा गफला’ झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी गुरुवारी (दि.30) पत्रकार परिषदेत केला. मुख्यमंत्री कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून यासाठी दबाव आणला जात असून आयुक्त श्रावण हर्डीकर या भ्रष्ट्राचाराचे नियोजन करत असल्याचेही राष्ट्रवादीने म्हटले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे-पाटील, विरोधी पक्षनेते दत्ता साने, ज्येष्ठ नेते नाना काटे, माजी नगरसेवक प्रशांत शितोळे यांनी हे आरोप केले. त्यांनी म्हटले आहे की, “स्मार्ट सिटी’साठी नोटीस क्रमांक 7/2018/19 ही निविदा प्रक्रिया चालू आहे. या निविदेत मोठ्या प्रमाणावर अर्थकारण करण्याचा कुटील डाव वरिष्ठ पातळीवरूनच आखण्यात आला आहे. प्रशासनाचा वापर करून भ्रष्टाचाराचे नियोजन होत आहे. याचाच भाग म्हणून “स्मार्ट सिटी’च्या मोठ्या रकमेच्या निविदा “मॅनेज’ करून ठराविक कंपन्यांनाच कामे देण्याचे नियोजन सत्ताधारी पक्षाच्या वरिष्ठांकडूनच होत आहे.

पिंपरी-चिंचवड “स्मार्ट सिटी’च्या पहिल्याच निविदेत विशिष्ट कंपनीसाठी कामाचे नियोजन होत असून त्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून दबाव टाकला जात आहे. इतर कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत सहभागी होवू नये. यासाठी खेळी केली जात असून याद्वारे भ्रष्टाचाराचे मोठे कुरण तयार होत आहे. निविदेला चार वेळा मुदतवाढ देऊन सहभागी होवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांवर दबाव टाकून केवळ 3 कंपन्यांची निवड करण्यात आली. निविदापूर्व बैठकीला आलेल्या 20 पेक्षा अधिक कंपन्यांनी उपस्थित केलेले तांत्रिक मुद्दे व प्रश्न शुद्धीपत्रकात समाविष्ट केले नाहीत.

काही कोटींच्या कामासाठी हजार कोटी रुपयांचा “टर्नओव्हर’ची अट ठराविक मोठ्या कंपन्या डोळ्यासमोर ठेवून टाकण्यात आल्या. जगातील अनेक कंपन्या असूनही एकाच कंपनीचे हार्डवेअर वापरता येईल, अशी अट घालण्यात आली आहे. एकाच संस्थेचे अधिकृत मान्यता व किमान दरपत्रक असणाऱ्या कंपनीलाच पात्र ठरवण्याचा घाट घातला जात आहे. आयुक्तांनी केंद्र शासनाने नेमलेल्या सल्लागाराव्यतिरिक्त आणखी एका सल्लागाराची नेमणूक केली. ही कंपनी व या कंपनीतील अधिकारी आयुक्तांसह नागपूर येथे काम करत होते. त्यांनाच पुन्हा पिंपरी-चिंचवडमध्ये घेतल्याने संशय निर्माण होत असल्याचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने म्हटले आहे.

“पारदर्शकते’साठी फेरनिविदा काढा
निविदेत केईसी इंटरनॅशनल आणि बीएसएनएल, अशोका बिल्डकॉन आणि टीसीआयएल, एल ऍन्ड टी या तिनच कंपन्या असून ज्या कंपनीचा किमान दर येणार आहे. त्या कंपनीला अभय देण्याचे काम आतापासूनच सुरू आहे. याबाबत रितसर तक्रार पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांच्याकडे आणि “पीएमओ पोर्टल’वर केली जाणार आहे. चुकीच्या पद्धतीने ही कामे केली जात असल्याने हा विरोध असून कामाबाबत पारदर्शकता यावी यासाठी फेरनिविदा करण्याची मागणी राष्ट्रवादीने केली.

आयुक्‍तांकडून सत्ताधाऱ्यांचीही फसवणूक
महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर हे स्थानिक सत्ताधाऱ्यांची म्हणजेच भाजपची देखील फसवणूक करत असल्याचे या निविदेवरून दिसते आहे. ते फक्त वरिष्ठ नेते आणि अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भ्रष्ट्राचाराचे नियोजन करीत आहेत. ही बाब सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील लक्षात घेण्याची गरज असल्याचा सल्लाही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांना दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)