ऐतिहासिक निकालांचे वर्ष (भाग-१)

देशाच्या सामाजिक आणि न्यायिक इतिहासामध्ये मावळते वर्ष अनेक ऐतिहासिक निकालांसाठी ओळखले जाईल. या वर्षात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक महत्त्वपूर्ण निकालांचे दूरगामी परिणाम येणाऱ्या काळात होणार आहेत. यातील काही निर्णय क्रांतिकारी आहेत. समलैंगिक संबंधांना मान्यता देणारा निर्णय असो अथवा शबरीमला मंदिरात प्रत्येक वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याचा निर्णय असो, या निकालांमुळे भारतीय समाजव्यवस्थेत मोठे बदल घडणार आहेत. त्याच वेळी देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी जाहीर पत्रकार परिषद घेऊन न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर बोट ठेवल्याची घटनाही ऐतिहासिक ठरली.

समलैंगिकता गुन्हा नाही
सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्ह्याच्या कक्षेबाहेर आणले. न्यायालयाने भारतीय दंड विधानामधील कलम 377 ला अतार्किक आणि मनमानी असल्याचे सांगत समलैंगिकता हा मानसिक विकार नसल्याचे स्पष्ट केले. समलैंगिकता ही जैविक आणि नैसर्गिक असल्याचे कोर्टाने सांगितले. तत्कालिन सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षेतेखाली घटनापीठाने 377 कलम समानतेच्या अधिकारावर अतिक्रमण करत असल्याचे म्हटले होते. देशातील परस्परसहमतीने दोन समलैंगिक व्यक्तीमध्ये निर्माण झालेले संबंध हे बेकायदा नाहीत, असे स्पष्ट केले. कलम 377 नुसार अनैसर्गिक लैंगिक संबंधांना गुन्हा म्हणून मानले आहे. ब्र्रिटिश राजवटीत 1861 मध्ये या कलमाला आयपीसीत समाविष्ट केले होते. 2009 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने समलैंगिक संबंधांना मान्यता देण्याची मागणी करणाऱ्या नाझ फाउंडेशनच्या जनहित याचिकेवर सुनावणीदरम्यान 377 कलम बेकायदा असल्याचे सांगितले होते. अर्थात डिसेंबर 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल फिरवला आणि हे प्रकरण संसदेवर सोडून द्यावे, असे म्हटले. 2014 मध्ये नाझ फाउंडेशनने या निर्णयाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल केली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. 2016 मध्ये नव्याने याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली. जानेवारी 2018 मध्ये तत्कालिन सरन्यायधीशांनी हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविले. 6 सप्टेंबरला घटनापीठाने समलैंगिकता गुन्ह्याच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय जाहीर केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या प्रगतीशील निर्णयाची जगभरात चर्चा झाली.

ऐतिहासिक निकालांचे वर्ष (भाग-२)

राफेलवर सरकारला क्‍लिन चिट
वर्ष संपताना सरन्यायधीश रंजन गोगाई यांच्या पीठाने फ्रान्सच्या दसाल्ट कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या राफेल विमान खरेदीला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. न्यायालयाने सरकारला सर्व मुद्द्यावर क्‍लिन चिट देत हवाई दलासाठी खरेदी करण्यात येणाऱ्या करारात कोणत्याही प्रकारची अनियमितता आढळून नसल्याचे स्पष्ट केले. किमतीचा विचार केल्यास न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे सांगण्यात आले. कारण गोपनियतेच्या कारणावरून किंमतीचा भांडाफोड करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अर्थात यात काही वादही निर्माण झाले. विरोधी पक्षाने केलेल्या आरोपानुसार सरकारने न्यायालयाला कॅग अहवालाची माहिती योग्यरितीने सादर केली नाही आणि म्हणून सरकारला क्‍लिन चिट मिळाल्याचे म्हटले आहे. अर्थात कॅगने यासंदर्भात अद्याप अहवालच सादर केलेला नाही. सरकारने देखील आपण चुकीची माहिती दिली नसल्याचे म्हटले आहे. हा घोळ एका व्याख्यात्मक नोटमुळे (टिप्पणी) झाल्याचे म्हटले आहे. ही नोट विमानाच्या किमतीची माहिती देताना न्यायालयात सादर केली होती. सरकारने त्यात सुधारणेसाठी अर्ज दाखल केला असून नवीन वर्षात त्यावर सुनावणी होणार आहे.

– अॅड. अतुल रेंदाळे, कायदा अभ्यासक


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)