ऐतिहासिक निकालांचे वर्ष (भाग-२)

ऐतिहासिक निकालांचे वर्ष (भाग-१)

शबरीमालात महिलांना प्रवेश
केरळमधील प्रसिद्ध शबरीमाला मंदिरात सर्ववयोगटातील महिलांना दर्शनासाठी प्रवेश देण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ऐतिहासिक ठरला. 28 सप्टेंबर रोजी तत्कालिन सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली घटनापीठाने शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वयोगटातील महिलांवर असलेला प्रवेशबंदी हटवली. कोणत्याही वयोगटातील महिलांना मंदिरात जाण्याचा अधिकार असल्याचे पीठाने म्हटले होते. केरळमध्ये या निर्णयाला जबरदस्त विरोध झाला. अनेक महिला दर्शनासाठी शबरीमालाला गेल्या, मात्र त्यांना वाटेतच रोखण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक पुनर्विचार याचिकाही दाखल करण्यात आल्या. त्यावर पुढील वर्षात सुनावणी होणार आहे.

दिल्ली सरकार – नायब राज्यपाल वाद
दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात अधिकारावरून सुरू असलेला तणाव जुलै महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने संपवला. ज्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार आहे, त्यात नायब राज्यपाल हस्तक्षेप करू शकत नाही. पोलीस, जमीन आणि कायदा व्यवस्थेशी निगडीत सर्व प्रकरणावर नायब राज्यपालांचा अधिकार राहील आणि दिल्ली सरकार त्यात हस्तक्षेप करणार नाही. उर्वरित प्रकरणावर निवडून आलेल्या सरकारला कायदा करण्याचा अधिकार राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण
सरत्या वर्षातील आणखी एक महत्त्वपूर्ण निकाल म्हणजे राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेल्या न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली. तत्कालिन सरन्यायधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने म्हटले की, थेट प्रक्षेपणामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि ही बाब लोकहितासाठी उपयुक्‍त आहे. अर्थात समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या संवेदनशील मुद्‌द्‌याचे थेट प्रक्षेपण होणार नाही, हेही हा निकाल देताना स्पष्ट केले आहे.

फटाकेबंदीच्या दिशेने
दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढते प्रदूषण पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने दिवाळीत फटाके उडवताना काही अटी घातल्या. त्यानुसार कमी आवाजाच्या आणि कमी धूर निर्माण करणाऱ्या फटाके उडवण्याची मुभा दिली. तसेच ऑनलाईन फटाके विक्रीवरही बंदी घालण्यात आली. ख्रिसमस आणि नवीन वर्षाच्या स्वागतासाठी मध्यरात्री 11.45 ते 12.30 पर्यंतच उडवण्याची परवानगी देण्यात आली.

जुन्या गाड्यांवर बंदी
सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली एनसीआरमध्ये वाढत्या प्रदूषणावर अंकुश ठेवण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय दिला. पंधरा वर्षापेक्षा अधिक जुन्या असलेल्या पेट्रोलवरील गाड्या आणि दहा वर्ष जुने असलेले डिझेल गाड्या वापरण्यास मनाई करण्यात आली. दिल्लीच्या रस्त्यावर अशी वाहने दिसून आली तर ती तात्काळ ताब्यात घ्यावीत, असे फर्मान काढण्यात आले. जुन्या वाहनांच्या नंबरची यादी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि परिवहन विभागाने आपल्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याची सूचनाही न्यायालयाने दिली.

– अॅड. अतुल रेंदाळे, कायदा अभ्यासक


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)