एससी/एसटी कायद्यातील दुरुस्ती रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार 

नवी दिल्ली  – एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यातील दुरुस्ती रोखण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या दुरुस्तीनुसार आरोपीला अटकपूर्व जामीन न मिळण्याची तरतूद पुन्हा चालू करण्यात आली आहे. 20 मार्च 2018 रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या पुनर्विचाराबाबची केंद्र सरकारची याचिका आणि अन्य सर्व याचिकांची सुनावणी एकाच वेळी करण्यात येईल असे न्यायमूर्ती ए के सिक्री यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सांगितले.

न्यायमूर्ती यू यू ललित यांनी या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. 20 मार्च 2018 रोजी एससी/एससी (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्याचा होणाऱ्या दुरुपयोगाचा विचार करून सदर कायद्याखाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही तक्रारीवरून आरोपीला ताबडतोब अटक न करण्याचा आणि अटकपूर्व जामीन मिळण्याचा निर्णय दिला होता. त्या खंडपीठाचे एक सदस्य असलेल्या न्यायमूर्ती यू यू ललित यांनी पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीत भाग न घेण्याचे ठरवले आहे. यू यू ललित सदस्य असलेल्या खंडपीठाचे पुनर्गठन करण्यासाठी न्यायमूर्ती ए के सिक्री यांनी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालायाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडे वर्ग केले आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)