एससी/एसटी कायदाविषयक सुनावणी 3 मे रोजी

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये एका निकालाद्वारे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदी सौम्य केल्या. त्यावरून देशभरात मोठा गदारोळ झाला. यापार्श्‍वभूमीवर, त्या निकालाचा फेरआढावा घ्यावा अशी विनंती करत केंद्र सरकारने एक याचिका दाखल केली आहे. त्यावर 3 मे यादिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

संबंधित निकालामुळे राज्यघटनेच्या 21 व्या कलमाचा भंग होईल, अशी भूमिका घेत सरकारने एससी/एसटी कायद्यातील तरतुदी कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. निकालाच्या फेरविचारासाठी चार राज्यांनीही याचिका दाखल केल्या आहेत. संबंधित कायद्यामुळे बऱ्याचदा निष्पाप नागरिकांना आरोपी ठरवले जाते आणि सरकारी सेवकांना कर्तव्य निभावण्यापासून नाउमेद केले जाते, असे न्यायालयाने त्या निकालावेळी म्हटले होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)