“एसईबीसी’ प्रवर्गासाठी नॉन क्रिमिलेअर तत्त्व लागू

-उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत

पुणे –
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गाकरिता (एसईबीसी) नॉन क्रिमिलेअरचे तत्त्व लागू करण्यात आले असून त्यासाठी उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे. याबाबतचा आदेश शासनाकडून जारी करण्यात आला आहे.

राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक स्थिती व संलग्न बाबींविषयी शासनास अहवाल सादर केला. त्यानंतर शासनाने नव्याने एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करून त्याला 16 टक्‍के आरक्षण जाहीर केले आहे. विमुक्‍त जाती, भटक्‍या जमाती, इतर मागासवर्ग, विशेष मागस प्रवर्गामधील उन्नत व प्रगत व्यक्‍ती किंवा गटात न मोडणाऱ्यांसाठी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाकडून 25 मार्च, 2013 च्या निर्णयानुसार समग्र सूचना देण्यात आल्या आहेत. 16 डिसेंबर, 2017 च्या निर्णयानुसार नॉन क्रिमिलेअरसाठी उत्पन्न मर्यादा आठ लाख रुपये निश्‍चित करण्यात आली आहे.

एसईबीसीसाठी इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाप्रमाणेच जात प्रमाणपत्र व जातवैधता प्रमाणपत्र तसेच आता नॉन क्रिमिलेअरसाठीही सारखेच तत्त्व लागू करण्यात आले आहे. शैक्षणिक आरक्षित प्रवेश, नोकरी यासाठी हे नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र महत्त्वाचे ठरते. एसईबीसीसाठी या प्रमाणपत्राचा नवीन नमूनाही तयार करण्यात आलेला आहे. या नमून्यातच प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहेत. याबाबतच्या सूचना शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सर्व विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, समाजकल्याण आयुक्‍त, तहसीलदार, शिक्षण संचालक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे महासंचालक, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार, जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष यासह इतर अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)