एसआरए पुनर्विकासात 30 चौ.मी. क्षेत्र्रफळाची घरे द्या!

गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी 

मुंबई – राज्य सरकारने केंद्राचा जीएसटी तसेच रेरा कायदा महाराष्ट्रात लागु केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात “पंतप्रधान आवास योजने’ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या 30 चौरस मीटर घराचे क्षेत्रफळ झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतही देण्यात यावे, अशी मागणी गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी तसा प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश वायकर यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

एसआरए पुनर्विकासात 30 चौरस मीटरची घरे देण्याबाबत वायकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठविले आहे. केंद्र शासनाने विविध कर प्रणालीत सुसुत्रता आणुन संपुर्ण देशासाठी एकच कर प्रणाली असावी म्हणून ‘जी.एस.टी’ कायदा लागु केला. हा कायदा राज्य शासनाने तात्काळ अंमलात आणला. त्याचबरोबर विकासकांमार्फत सामान्य जनतेची होणारी फसवणुक तसेच आर्थिक पिळवणुक थांबविण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘रेरा’ कायदा अंमलात आणला. राज्य शासनानेही या कायद्याच्या धर्तीवर ‘महारेरा’ हा कायदा अस्तित्वात आणला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सन 2022 पर्यंत सर्वांना घरे’ या महत्वाकांक्षी योजनेची घोषणा केली आहे. त्यानुसार राज्य शासनही प्रयत्नशील आहे. या योजने अंतर्गत सर्वांना 30 चौरस मीटर पर्यंतची घरे उपलब्ध करुन देण्याबाबत तरतुद केली आहे. मात्र एस.आर.ए झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत राज्य शासनातर्फे नागरिकांना केवळ 25 चौरस मीटर क्षेत्रफळाची घरे दिली जातात. राज्याचे हे धोरण केंद्र शासनाच्या धोरणाशी विसंगत असल्याचे दिसून येते, याकडे वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.

30 चौरस मीटर इतक्‍या क्षेत्रफळाचे घरे सर्व सामान्यांना उपलब्ध करुन दिल्यास त्याचा फायदा कुटुंबांना होईल, असे मतही त्यांनी या पत्रात व्यक्त केले आहे. तसेच याप्रश्‍ऐनी धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्‍य व्हावे यासाठी प्रस्ताव तयार करुन तो मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात यावा, अशा सुचनाही वायकर यांनी गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांना पत्राद्वारे दिल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)