एलओयू सेवा रद्द केल्याबद्दल संसदीय समिती नाराज 

नवी दिल्ली: लेटर्स ऑफ अंडरटेकिंगची (एलओयू) सुविधा मागे घेतल्याबद्दल एका संसदीय समितीने रिझर्व्ह बॅंकेवर टीका केली असून, ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्यास सांगितले आहे. वाणिज्यविषयक संसदीय स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, एलओयू सुविधा बंद केल्यामुळे भारतात व्यवसायांना देण्यात येणारे कर्ज 2 ते 2.5 टक्‍के महाग झाले आहे. भारताच्या निर्यातीच्या खर्च स्पर्धात्मकतेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होईल.
पंजाब नॅशनल बॅंकेत नीरव मोदी व मेहुल चोक्‍सी यांनी एलओयूंचा गैरवापर करून 14 हजार कोटी रुपयांचा महाघोटाळा घडवून आणला होता. त्यानंतर खबरदारी म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने एलओयूवर बंदीच घातली आहे. संसदीय समितीने म्हटले की, एलओयू आणि एलओसी कर्ज व्यवस्था बंद झाल्यामुळे भारतातील व्यावसायिक क्षेत्रावर विपरीत परिणाम होत आहे. भारताच्या निर्यातीवरही त्याचे परिणाम येत्या काळात दिसतील. निर्यातीच्या तुलनेत भारताची आयात 20 टक्के अधिक आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय निर्यातीला प्रोत्साहन देणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी एलओयू आणि एलओसी ही कर्ज साधने पुनरुज्जीवित होणे आवश्‍यक आहे.

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry
-Ads-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)