एलईडी प्रकल्पातील गैरव्यवहार उजेडात

अहवालाने शिक्कामोर्तब : प्रशासकीय पातळीवर नियमांचे उल्लंघन

पुणे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रशंसा मिळविलेला पुणे महापालिकेचा एलईडी पथदिवे प्रकल्पात गैरव्यवहार झाल्याचे अखेर उजेडात आले आहे. हा प्रकल्प राबविताना प्रशासकीय पातळीवर अनेक नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. एवढेच नाही तर एलईडीचे दिवे वापरल्याने विजेची बचत होणार असून, महापालिकेची आर्थिक बचत होईल, हा तत्कालीन आयुक्तांचा दावाही खोटा ठरला आहे. प्रशासनाने तयार केलेल्या अहवालाने यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या स्पर्धेत देशात अव्वल ठरण्यासाठी घिसाडघाईने घेतलेला खर्चिक निर्णय असेच याला म्हणावे लागणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

 

महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी शहरातील रस्त्यांवरील खांबांवर एलईडी दिवे बसविण्याचे काम मे.टाटा प्रोजेक्‍टस लि. या कंपनीला दिले. या कंपनीने स्वखर्चातून 73 हजार खांबांवर दिवे बसवायचे आणि त्याबदल्यात यातून होणाऱ्या वीजबचतीपैकी 98.5 टक्के हिस्सा हा कंपनीला तर 1.5 टक्के हिस्सा महापालिकेला देण्याचा करार झाला. बारा वर्षांसाठी हा करार करण्यात आला. एका वर्षांत हे दिवे बसवून, त्यासाठी आवश्‍यक मीटर बसविणे तसेच वीज युनीटची मोजदाद, देखभाल दुरुस्तीसाठी स्काडा सिस्टिम उभारण्याची जबाबदारी संबंधित कंपनीवर बंधनकारक केली होती. दोन वर्षांपूर्वी स्मार्ट सिटीच्या वर्धापनदिनी पुण्यात झालेल्या कार्यक्रमामध्ये खुद्द पंतप्रधानांनी या योजनेचे तोंडभरून कौतुकही केले.
मात्र प्रत्यक्षात ही योजना अनेक नियमांचे उल्लंघन करून तसेच महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करून राबविण्यात येत असल्याचे आरोप विरोधकांकडून होत होते. केवळ विरोधकच नव्हे तर सत्ताधाऱ्यांमधील काही जणांनी शंका उपस्थित केली.

हे काम मे.टाटा प्रोजक्‍टस लि.ला दिले असताना त्यांनी परस्पर नेमलेल्या कंपनीला बिले अदा करण्यात येत असल्यावर शंका उपस्थित केली. त्यावर मुख्यसभेत गदारोळही झाला. या योजनेची चौकशी करून त्याचा अहवाल ठेवावा, असे आदेश महापौरांनी मुख्यसभेत दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने करारातील कंपनीच्या नाव बदलाला मान्यता घेण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे ठेवला असून, त्यासोबत चौकशी अहवालही सादर केला आहे. या अहवालातूनच नियमांचे उल्लंघन केल्याचे अनेक मुद्दे चौकशी अधिकाऱ्याने उपस्थित केले आहेत.

या कामाचे पूर्वगणन पत्रक न करताच निविदा जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली, एलईडी टिंग्ज बसविण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेले पथदिवे, त्याला किती युनीट वीज लागते, मेन्टेंनन्ससाठी किती खर्च होतो हे विचारात घेतले गेले नाही, पथदिव्यांना वर्षाला किती युनीट वीज लागते हे गृहीत धरून निविदा काढणे आवश्‍यक असताना बिलावर किती खर्च होतो हे गृहीत धरून निविदा काढण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे.

वीज बचत रकम, हिस्सा गणितावरही शंका
महापालिकेला स्वखर्चातून दरवर्षी निविदा काढून दिवे बसविणे शक्‍य असताना ठेकेदार कंपनीच्या नावे एस्क्रो अकांउट काढून त्यामध्ये 24 कोटी 29 लाख रुपये ठेवण्यात आले हे चुकीचे वाटते. कंपनीसोबत करार करताना ठेकेदाराला वीज बचतीच्या रकमेचा 98.5 टक्के तर महापालिकेला 1.5 टक्के हिस्सा या गणितावरही शंका उपस्थित करण्यात आली आहे. निविदेच्या अटी शर्ती ज्या कागदपत्रांच्या आधारे ठरवल्या ती कागदपत्रेच उपलब्ध नाहीत, निविदेचे शुद्धीपत्रक काढताना आयुक्तांची मान्यता घेतली नाही. हे शुद्धीपत्रक काढण्याची गरज का भासली? यावरही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला आहे. ठेकेदाराला 2.56 कोटी रुपयांची वर्कऑर्डर देण्यात आली. त्यापैकी 45 लाख 30 हजार रुपये अदाही केले. वीज बचतीची मोजणी करणारी स्काडा सिस्टिम नसताना ठेकेदाराला कशाच्या आधारे बिले देण्यात आली? ठेकेदाराची साडेचार कोटींची बयाणा रक्कम मुदती अगोदर कशी परत देण्यात आली? असा प्रश्‍नही अहवालातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

आक्षेप, त्रुटी अहवालातून उघड
केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या संदर्भाधीन सूचनांचे पालन न करता ठेकेदारासोबत निविदे पश्‍चात दरांसंदर्भात वाटाघाटी केल्या गेल्या. प्रि बिड अटी शर्ती बदलण्याच्या निविदा विभागाला दिलेल्या प्रस्तावावर सक्षम अधिकाऱ्याच्या स्वाक्षऱ्या नाहीत, थर्ड पार्टी इन्स्पेक्‍शन न करताच कंपनीला 17 रनिंग बिलांपोटी कोट्यवधी रुपये देण्यात आले आहेत. किती दिवे बंद आहेत, देखभाल दुरुस्ती, वीजेचा वापर दाखविणाऱ्या स्काडा सिस्टिम बसविण्यात आलेली नाही. पूर्वीचा विजदर आणि पथदिवे आणि सध्याचा विजदर आणि एलईडी टिंग्जचा वापर याबद्दल निश्‍चित मोजमाप नसताना विजेची बचत कशाच्या आधारे झाली? या सारखे अनेक आक्षेप आणि त्रुटी या अहवालातून उघड झाल्या आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)