नवी दिल्ली: भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (एलआयसी) संचालक मंडळाची बैठक होत असून, कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या आयडीबीआय बॅंकेतील एलआयसीची हिस्सेदारी वाढवून 51 टक्‍के करण्याचे स्वरूप बैठकीत ठरविले जाणार आहे. हिस्सेदारी खरेदीनंतर एलआयसीचे बॅंकिंग क्षेत्रात पदार्पण होणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की, खुला प्रस्ताव, बोर्ड पातळीवरच्या नियुक्‍त्या आणि आयडीबीआय बॅंकेच्या पुनरुज्जीवनासाठीची भविष्यातील व्यूहरचना यावर बैठकीत चर्चा होईल. अधिग्रहण प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी मर्चंट बॅंकर व कायदेशीर सल्लागार नेमण्याचे अधिकार एलआयसीला देण्याचा निर्णयही बैठकीत होऊ शकतो.
आधी बॅंकेचा नीट अभ्यास करा व नंतर विविध परवानग्यांसाठीची प्रक्रिया सुरू करा, अशा सूचना मंडळाकडून एलआयसीला दिल्या जाणार आहेत. दरम्यान, आयडीबीआय बॅंकेतील आणखी 7 टक्‍के समभाग प्रफरन्स शेअरच्या माध्यमातून खरेदी करण्याची प्रक्रिया एलआयसीकडून यापूर्वीच सुरू करण्यात आली आहे. या व्यवहारानंतर त्याबरोबर बॅंकेतील एलआयसीची एकूण होल्डिंग 14.9 टक्‍के होईल. सूत्रांनी सांगितले की, एलआयसीची हिस्सेदारी वाढल्यानंतर आयडीबीआय बॅंकेला भांडवल उपलब्ध होईल. दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत बॅंकेला भांडवली नियमांची पूर्तता करता येईल. विमा नियमन आणि विकास मंडळाने (इरडाई) एलआयसीला आयडीबीआयमधील आपली हिस्सेदारी वाढवून 51 टक्‍के करण्यास मंजुरी दिली होती.
सध्याच्या नियमानुसार, विमा कंपनी कोणत्याही सूचीबद्ध वित्तीय संस्थेत 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त हिस्सेदारी बाळगू शकत नाही. आयडीबीआय बॅंकेच्या अधिग्रहणाने बॅंकेला वित्तीय बळ मिळेलच; पण एलआयसीलाही लाभ होईल. आपली उत्पादने विकण्यासाठी एलआयसीला देशभरात 2 हजार शाखा उपलब्ध होतील. आयडीबीआयमधील हिस्सेदारी वाढवून 51 टक्‍के करण्याच्या एलआयसीच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली होती. आयडीबीआय बॅंकेत सरकारची हिस्सेदारी 85.96 टक्‍के आहे. जून 2018 ला संपलेल्या तिमाहीत बॅंकेला 2,409.89 कोटी रुपयांचा तोटा झाला होता.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)