‘एलआयसी’ला व्याजासह दोन लाखांचा दंड

विविध तांत्रिक अडचणींचे कारण सांगत पॉलिसी धारकाने पॉलिसीची रक्कम भरली असताना पाच वर्ष पॉलिसी दिली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जीवन विमा प्राधीकरण (एलआयसी)ला पॉलिसी धारकाने भरलेली रक्कम, व्याज व दोन लाख रुपये अधिकचे देण्याचा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे देशभरातील विमा कंपन्यांना नवा धडाच मिळाला आहे व तांत्रिक कारणावरून विमा कंपनीकडून अडवणूक होणाऱ्या ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.

माधव हरी जोशी विरुद्ध डिव्हिजनल मॅनेजर लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया व इतर या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या खंडपीठाने मागील आठवड्यात 4 जानेवारी 2019 ला हा निकाल दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

यामधील अपीलकर्त्याने एलआयसीच्या जीवन आस्था या प्लॅनसाठी रुपये एक लाख पंचाहत्तर हजार 31 जानेवारी 2009 ला भरले होते. अपीलकर्ते यांना एलआयसीद्वारे उत्तर आले की तुमचे कागदपत्रे व पैसे आमच्या कार्यालयाला मिळाले व मंजुरीसाठी वरिष्ठ अधिकारीकडे पाठवले आहे. जीवन आस्था प्लॅन 21/2/2009 साली बंद होणार आहे. त्यामुळे आपल्यासाठी दुसरा प्लॅन जो हवा असेल त्याबद्दल या कार्यालयाला कळवावे. पॉलिसीधारकाने 10 हजार रुपयांच्या अतिरिक्त जोखमीसह 1 लाख 75 हजार रुपये भरले होते. सदर जीवन आस्था प्लॅन 8 डिसेंबर 2008 ते 22 जानेवारी 2009 पर्यंतच चालू होता असे सांगण्यात आले.

नंतर पॉलिसी धारकाला ते पत्र 15 एप्रिलला मिळाले. त्यानंतर त्याने अध्यक्ष, एलआयसी यांना पत्र देऊन आपण मेडिकलसह सर्व सोपस्कार केले आहेत, अतिरिक्त जोखमीचे ही पैसे भरले आहेत असे कळविले. त्यावर 23 जुलै 2009 रोजी त्याला उत्तर आले की तुमचे एलआयसीचा प्रस्ताव या कार्यालयाला मिळाला असून अतिरिक्त हप्त्यासाठी तुमची संमती बाकी आहे, तसेच तुम्ही तुमच्या भावजयला वारस का केले याचे ही कारण स्पष्ट करावे असे विचारले. अशा पद्धतीने एलआयसीने पत्र व्यवहार करीत पॉलिसीही दिली नाही व पैसेही परत केले नाही. त्यावर नाराज होऊन अपीलकर्त्याने जिल्हा ग्राहक मंचाकडे 2012 साली तक्रार दाखल केली.

जिल्हा ग्राहक मंचाने, जमा रक्कम एक लाख पंचाहत्तर हजार, आधिक 4 लाख 25 हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश केला. राज्य ग्राहक मंचाने देखील हा निर्णय कायम केला. एलआयसीद्वारे राष्ट्रीय ग्राहक मंचाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करणेत आली. राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने रकमेला 12 टक्के वार्षिक व्याजासह रक्कम एलआयसीने द्यावी, असा निकाल दिला. मात्र, नुकसानभरपाई अतिरिक्त दिली नाही.

त्यावर अपीलकर्त्याने कोणत्याही कारणाशिवाय राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने नुकसानभरपाईची रक्कम वजा केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. प्रस्तुत खटल्यात एलआयसीद्वारे केलेल्या मागणीनुसार 15 एप्रिल 2009 व 23 जुलैच्या पत्रानुसार अपीलकर्त्याने अतिरिक्त हप्ता भरला होता, बाकीचे वारसाचे व इतर सोपस्कार विकास अधिकाऱ्याने पूर्ण करण्याची गरज होती. त्यामुळे एल आय सी ने पाच वर्ष पैसे वापरले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने सदर गुंतवणूक वाढते शेअर बाजार पाहता फक्त 12 टक्के व्याजाने पूर्ण होणार नसून वारसाच्या बाबतीत संमती वगैरे बाबी या एल आय सी अधिकारी वर्गाने पूर्ण करणे गरजेचे होते असे सांगितले. एकीकडे तुमचा जीवन आस्था प्लॅनचा प्रस्ताव मंजूर आहे, फक्त अतिरिक्त जोखम हप्ता भरा म्हणून कळविले तसे पैसेही भरून घेतले, दुसरीकडे तांत्रिक अडचण काढून मुदत संपल्याचे पॉलिसीधारकाला सांगितले यावरून अधिकाऱ्यांच्या चुकीची शिक्षा पॉलिसीधारकाला होता कामा नये. असा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने काढला. तसेच सदर गुंतवणूक शेअर मार्केटसंबंधी प्लॅनची असल्याने 12 टक्के व्याज देणे चुकीचे ठरते म्हणून पॉलिसीधारकाला एक महिन्याच्या आत 1 लाख 75 हजार रुपये व अतिरिक्त दोन लाख रुपये एल आय सी द्वारे व राष्ट्रीय ग्राहक मंचाने जाहीर केलेली 12 टक्के व्याज एवढी रक्कम जिल्हा ग्राहक मचाकडे जमा करून संबंधित पॉलिसीधारकाला देणेचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालाने विमा कंपनीचे अधिकारी वर्ग व विमा कंपन्याना धडा मिळाला असुन ग्राहकाना दिलासा मिळाला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)