एलआयसीला भांडवल खरेदीस परवानगी

तेरा हजार कोटींचे शेअर काही टप्प्यांत खरेदी करण्याची शक्‍यता

नवी दिल्ली,- आयडीबीआय बॅंकेचे बरेच भागभांडवल एलआयसी घेण्याची शक्‍यता असल्याचे वृत्तमाध्यमात बोलले जात होते. मात्र, त्यासाठी विमा नियंत्रक म्हणजे इर्डाची परवानगी आवश्‍यक होती. आता इर्डाने एलआयसीला आयडीबीआय बॅंकेचे 51 टक्‍के भागभांडवल विकत घेण्याची परवानगी दिली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

एलआयसीकडे बॅंकेचे अगोदरच 11 टक्‍के शेअर होते. आता एलआयसी आणखी 13 हजार कोटी रुपयांचे शेअर खरेदी करणार आहे. त्यामुळे सरकारचा या बॅंकांतील हिस्सा 51 टक्‍क्‍यांच्या खाली जाणार आहे.
मात्र, याद्वारे एलआयसीला फक्‍त गुंतवणूक करता येईल. आयडीबीआय बॅंकेच्या व्यवस्थापनावर नियंत्रणाची परवानगी एलआयसीला सध्याच्या कायद्यानुसार मिळणार नसल्याचे काही विश्‍लेषकांना वाटते. अर्थमंत्रालयातील दोन अधिकाऱ्यानी नाव सांगण्याच्या अटीवर परवा एका वृत्त संस्थेला ही माहीती दिली. या बॅंकेचे सरकारकडे 86 टक्‍के तर जनतेकडे 6 टक्‍के भागभांडवल आहे. आता बॅंकेला 13000 कोटी रुपयांची तातडीची गरज आहे.

यातून मार्ग काढण्यासाठी दोन पर्यायावर चर्चा केली जात आहे. एक म्हणजे एलआयसीने सध्याच्या शेअरच्या किमतीनुसार 21 हजार कोटी रुपयांचे शेअर घेणे. तसे केल्यास बॅंकेतील भागभांडवलात एलआयसीचा वाटा 51 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाऊ शकतो. दुसरा पर्याय म्हणजे एआयसीने केवळ 13000 हजार कोटी रुपयांच्या शेअर खरेदी करणे. तसे झाल्यास एलआयसीकडे 40 टक्‍के भागभांडवल येऊ शकते. पण दोन्ही पर्यायावेळी बॅंकेचे व्यवस्थापन एलआयसीकडे जाणार नाही. फार तर बॅंकेच्या संचालक मंडळावर एलआयसीचे तीन संचालक जातील.

अर्थसंकल्पात सरकारने आयडीबीआय बॅंकेतील आपला वाटा 51 टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी करण्याचे संकेत दिले होते. त्यासाठी पुन्हा संसदेची परवानगी घेण्याची गरज नाही. मात्र त्यासाठी बॅंकेला भागधारकाकडून परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्याबरोबर एलआयसीला एवढे मोठे भागभांडवल विकत घेण्यासाठी बाजार नियंत्रक सेबीची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. जर एलआयसीचे बॅंकेवर नियंत्रण जाणार नसेल तर यासाठी एलआयसीला परवानगी मिळणे फारसे अवघड नाही.

जीवन विमा महामंडळ कायदा आणि विमा दुरुस्ती कायद्यातील तरतुदीनुसार एलआयसीला कोणत्याही कंपनीचे 15 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त भागभांडवल घेता येत नाही. जर तसे करायचे असेल तर विमा कंपनीला विमा नियंत्रकाची म्हणजे इर्डाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. ती परवानगी आता मिळाली आहे. त्याचबरोबर या कायद्यातील कलम 35 नुसार विमा कंपनीला बिगर विमा कंपनीवर नियंत्रण मिळविता येत नाही. जर यातून मार्ग काढायचा असे तर सरकारला कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार असल्याचे बोलले जाते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)