एमआयडीसी भूखंड विक्रीचा अहवाल धुळफेक करणार

पिंपरी, (प्रतिनिधी) – औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) पिंपरी-चिंचवड येथील काही प्लॉटची अनधिकृतपणे विक्री करण्यात आली आहे. एमआयडीसीच्या काही अधिकाऱ्यांचा यात सहभाग असून, कोट्यवधी रुपयांचा हा भूखंड घोटाळा आहे. याबाबत मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या आदेशानुसार एमआयडीसीने अहवाल सादर केला; मात्र हा अहवाल दिशाभूल करणारा आणि धुळफेक करणारा असल्याचा आरोप भाजपचे शहर सरचिटणीस अमोल थोरात यांनी केला आहे.

एमआयडीसीच्या पुणे येथील प्रादेशिक अधिकाऱ्यांकडे याबाबत अमोल थोरात यांनी निवेदन दिले आहे. या निवेदनात नमूद केले आहे की, एमआयडीसीची पिंपरी-चिंचवडमध्ये 1200 हेक्‍टर (तीन हजार एकर) जमीन आहे. यातील पाच टक्के जमीन अर्थात 150 एकर जमीन सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव आहे. एमआयडीसीच्या हद्दीतील कारखानदारांसाठी आणि कामगारांसाठी विविध ऍमेनिटीज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी पाच टक्के जमीन सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीतर्फे सुमारे 150 एकर भूखंड राखीव आहे. या भूखंडावर उद्याने, खेळाची मैदाने, सांस्कृतिक भवन आदी सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक आहे. मात्र पिंपरी-चिंचवड एमआयडीसीकडून याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.

सुविधा क्षेत्रासाठी राखीव 150 एकर जमीनीचे 404 प्लॉट करून त्याची विल्हेवाट लावण्यात आली आहे. तसेच त्या प्लॉटच्या एकूण क्षेत्रापैकी केवळ 4 लाख 48 हजार 76 चौरस मीटर इतक्‍याच क्षेत्राचे रेकॉर्ड एमआयडीसीकडे उपलब्ध आहे. अर्थात केवळ 292 प्लॉटचे रेकॉर्ड उपलब्ध असून, 112 प्लॉटचे कोणत्याही प्रकारचे रेकॉर्ड किंवा माहिती एमआयडीसीकडे उपलब्ध नाही. प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली सवलतीच्या दरात अर्थात मूळ दरापेक्षा केवळ 25 टक्के दराने यातील काही भूखंडांची विक्री करण्यात आली आहे. ही विक्री करताना प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली दलालांनी एमआयडीसीच्या काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी यातील काही भूखंड लाटले असल्याचा संशय आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या नावाखाली भूखंड विक्री करून कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे.

या प्रकरणी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री यांनी दिले होते. त्यानुसार आपणाकडून या प्रकरणी अहवाल सादर करण्यात आला. मात्र सदरचा अहवाल धुळफेक करणारा आहे. या अहवालातून काहीही तथ्य किंवा ठोस माहिती किंवा ठोस निष्कर्ष मांडण्यात आलेला नाही. संबंधित प्लॉटचे क्षेत्रफळ उपलब्ध व्हावे म्हणून एमआयडीसीकडून निरीक्षकही नेमण्यात आले. मात्र प्लॉट संदर्भात ठोस माहिती उपलब्ध करता आली नाही. त्यामुळे निरीक्षक नेमून संबंधित प्लॉटच्या सर्व्हेक्षणाचा प्रयत्न देखील तोकडा आणि केवळ दिखावेबाज ठरला. यावरून या प्रकरणी एमआयडीसीची कार्यशैली संशयाला बळ देणारी आहे. या प्रकरणी चौकशी करण्यात येऊन लाटण्यात आलेले भूखंड एमआयडीसीने परत घेणे आवश्‍यक आहे. यातील दोषींवर योग्य ती कारदेशीर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी अमोल थोरात यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)