एफआरपी कमी देणाऱ्या कारखान्यांची चौकशी सुरू

File Photo

खोटी माहिती देऊन गाळप हंगाम सुरू केला : शेतकऱ्यांनी तक्रारी नोंदवाव्यात

पुणे – शेतकऱ्यांची एफआरपी थकीत असतानाही खोटी माहिती देऊन गाळप हंगाम सुरू केलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. याबाबत साखर आयुक्तालयाच्या वतीने आदेश काढण्यात आले असून त्यानुसार गाळप हंगाम सुरू झालेल्या कारखान्यांची तपासणीचे विभागाने हाती घेतले असल्याचे समजते.

-Ads-

राज्यात सध्या गळीत हंगाम वेगाने सुरू आहे. विशेषतः पश्‍चिम महाराष्ट्रातील क्षेत्रांमधील सर्वच साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. त्याचबरोबर मराठवाड्यात दिवाळीनंतर अनेक कारखाने सुरू झाले आहेत. आतापर्यंत राज्यात तब्बल 91 साखर कारखाने सुरू झाले आहेत तर, अजून 30 ते 40 कारखाने डिसेंबरमध्ये सुरू होतील अशी शक्‍यता आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अनेक कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना मागील एफआरपीचे पैसे न देताही गाळप परवाना मिळविला आहे. त्याद्वारे गाळप हंगाम सुरू केला आहे. ही बाब स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने साखर आयुक्तालयाच्या निदर्शनास आणण्यात आली होती. त्यावेळी पारांडा येथील आमदार तानाजी सावंत यांच्या भैरवनाथ कारखान्यांनेसुद्धा एफआरपीची रक्कम न देता कारखाना सुरू केला असल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी निदर्शानास आणून दिले. त्यानंतर या कारखान्याचा गाळप परवाना तातडीने स्थगित करण्याचा इशारा साखर आयुक्तालयाने दिला होता. तसेच गाळप थांबविण्याचे आदेश दिले होते.

या पार्श्‍वभूमीवर आता साखर आयुक्तालयाने परिपत्रक काढून सर्वच कारखान्यांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्यक्षात नियमाप्रमाणे गतवर्षीची एफआरपी दिल्याशिवाय नवीन गाळप परवाना दिला जात नाही; पण याठिकाणी सर्रास कारखाने सुरू झाले आहेत. याचा अर्थ अनेकांनी खोटी माहिती दिली आहे; पण नक्की कोणकोणत्या कारखान्यांनी खोटी माहिती दिली समजणे अवघड आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने सर्वच कारखान्यांकडून माहिती मागविली आहे. तसेच तपासणी सुरू केली आहे. याबाबतचे परिपत्रक सर्वच विभागाला पाठविण्यात आली आहेत.

यासंदर्भात अधिक माहिती साखर आयुक्त संभाजी कडू-पाटील म्हणाले, सर्व प्रथम एफआरपी दिली नसल्याच्या ज्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी आल्या आहेत. त्या कारखान्यांची तपासणी पहिली होणार आहे. त्या तक्रारीमध्ये तथ्य आढळल्यास संबंधित कारखान्याचे गाळप परवाने निलंबित केले जाणार आहेत. सध्या असे किती कारखाने आहेत हे आताच लक्षात येणार नाही. शेतकऱ्याच्या तक्रारीनंतरचही बाब स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी तक्रारी कराव्यात, अशी आवाहन करण्यात आली आहे.

गेल्या हंगामामध्ये एफआरपी न दिलेल्या 12 साखर कारखान्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे सुमारे 100 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या कारखान्यांची मालमत्ता जप्तीचेही आदेश काढले आहेत. कारखान्यांनी एकूण देय असलेली एफआरपीची रक्कम आणि शेतकऱ्यांना दिलेली रक्कम यांचा ताळमेळ जुळवून परवाने घेतले आहेत. प्रत्यक्षात एफआरपीपेक्षा 400 ते 500 रुपये कमी रक्कम शेतकऱ्यांना देऊन गाळप सुरू केले आहे. उर्वरित रक्कम कारखाने हे शेतकऱ्यांना देत नाहीत. कायद्यानुसार ऊस तोडणीनंतर 14 दिवसांत एफआरपी एकरकमी देणे बंधनकारक आहे. अनेक कारखान्यांनी साखर आयुक्तांना चुकीची माहिती देऊन परवाने घेतले आहेत.

किती कारखाने बंद होतील?
दरवर्षी गाळप हंगामात एफआरपीचा प्रश्‍न निर्माण होतो आणि प्रत्येक वेळी कारखान्याकडून एफआरपी पूर्ण दिल्याचा खुलासा केला जातो. दुसरीकडे मात्र, शेतकरी एफआरपी पूर्ण मिळाली नसल्याची ओरड करतात. मग त्यात साखर आयुक्तालयामार्फत मध्यस्थी करून कारवाईचा बडगा उगारला जातो. मात्र, प्रत्यक्षात कारवाई होते का, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. एफआरपी न दिलेले कारखाने सील केले जातील, असे आदेश काढले जातात. मात्र, दोन दिवसाच्यावर हे सील जास्त दिवस टिकत नाही. त्यामुळे साखर आयुक्तालयाने आता कारवाई फास आवळला असला तरी प्रत्यक्षात किती कारखाने बंद होतील याबाबत साशंकता आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)