एन्‍रॉन, जैतापूर, नाणार… (अग्रलेख) 

नाणार प्रकल्पाचे संग्रहित छायाचित्र

निवडणुका जवळ आल्या की राजकीय पक्षांना विषय शोधावे लागत नाहीत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यात होऊ घातलेला नाणार प्रकल्प. गेले काही महिने या प्रकल्पावरून गरमागरमी सुरू असतानाच आता त्याची तीव्रता अधिक वाढली आहे. गेल्या आठवड्यात या प्रकल्पाबाबत सौदीतील अराम्को कंपनीशी झालेल्या सामंजस्य करारानंतर या राजकीय घडामोडी अपेक्षेप्रमाणे आणखी वाढल्या आहेत. येत्या दोन दिवसात कॉंग्रेस पक्षाचे शिष्टमंडळ या परिसराला भेट देऊन प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका समजावून घेणार आहे. त्यापाठोपाठ 23 एप्रिल रोजी उद्धव ठाकरे, तर 10 मे रोजी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारही या भागाचा दौरा करणार आहेत. मनसेचे राज ठाकरे यांनीही, “नाणार प्रकल्प होणार नाही म्हणजे नाही,’ अशी गर्जना केली आहे. कोकणचे नेते असलेल्या नारायण राणे यांनीही प्रकल्पाला विरोध करीत प्रकल्पग्रस्तांची बाजू घेतली आहे. दुसरीकडे, भाजपने मात्र प्रकल्पाला पाठिंबा दिला आहे आणि, “हा प्रकल्प कोकणात झाला नाही तर गुजरातमध्ये जाईल,’ अशी गर्भित धमकीही दिली आहे.

काही वर्षापूर्वी ज्या भाजपने “एन्‍रॉन प्रकल्प’ अरबी समुद्रात बुडवण्याची धमकी दिली होती, त्याच भाजपने आता जैतापूर आणि नाणार येथील प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे. ज्या कॉंग्रेसला एन्‍रॉन प्रकल्प हवा होता, त्याच कॉंग्रेसचा आता नाणार आणि जैतापूर प्रकल्पाला विरोध होत आहे. राजकारणातील संधिसाधूपणाचे यापेक्षा चांगले उदाहरण दाखवता येणार नाही. 

एकूणच कोकणातील आतापर्यंतच्या सर्वच प्रकल्पांप्रमाणे राजकीय रणभूमीवर युद्धाची तयारी सुरू झाली आहे आणि नेहमीप्रमाणे यामध्ये सामान्य नागरिक पिचला जाणार आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील नाणारच्या परिसरात होऊ घातलेल्या या बहुचर्चित तेलशुद्धीकरण आणि पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्पाबाबत सौदी अरेबियाच्या अराम्को कंपनीशी गेल्या आठवड्यात सामंजस्य करार झाल्यामुळे सरकारची भूमिका स्पष्ट झाली आहे. भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑइल आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या तीन भारतीय तेल कंपन्यांनी एकत्र येत रत्नागिरी रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड या कंपनीची गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये स्थापना केली. त्यानंतर या प्रकल्पात परदेशी कंपनीच्या भागीदारीची काही महिन्यांपासून चर्चा सुरू होतीच. या करारामुळे त्यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे आणि प्रकल्पाला विरोध झाला तरी प्रकल्प आणण्याची सरकारची मानसिकताही समोर आली आहे. काही वर्षापूर्वी ज्या भाजपने “एन्‍रॉन प्रकल्प’ अरबी समुद्रात बुडवण्याची धमकी दिली होती, त्याच भाजपने आता जैतापूर आणि नाणार येथील प्रकल्पांना पाठिंबा देण्याची भूमिका घेतली आहे.

ज्या कॉंग्रेसला एन्‍रॉन प्रकल्प हवा होता त्याच कॉंग्रेसचा आता नाणार आणि जैतापूर प्रकल्पाला विरोध होत आहे. राजकारणातील संधिसाधूपणाचे यापेक्षा चांगले उदाहरण दाखवता येणार नाही. गेल्या सुमारे दोन वर्षांपासून या प्रकल्पाबद्दल चर्चा चालू होती. राजापूर तालुक्‍यातील नाणारसह काही गावांचा समावेश असलेला हा परिसर निश्‍चित करण्यात आला, तेव्हाच ग्रामस्थांनी या प्रस्तावाला विरोध नोंदवला. प्रशासकीय पातळीवरून तो गृहीत धरला होता. तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करून अधिसूचना जारी करण्यात आली. कोकणात कोणत्याही प्रकल्पाला विरोधच होतो. पण विरोध मोडून काढून प्रकल्प उभा करता येतो, असाही इतिहास आहे. म्हणूनच सरकारने प्रकल्प उभा करण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. जैतापूर येथील अणुऊर्जा प्रकल्पाविरोधात आंदोलन झाले तेव्हा तेथील प्रकल्पग्रस्तांना घसघशीत नुकसानभरपाई देऊन ते शमवण्यात सरकारला यश आले. तोच प्रयोग येथेही करता येईल अशी सरकारची अपेक्षा असेल, तर सरकार तोंडघशी पडण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. कारण येथील स्थिती अगदी वेगळी आहे.

जैतापूरला संपादित केलेली बरीचशी जमीन कातळाची आहे आणि त्या प्रकल्पातून प्रदूषणाचा धोकाही कमी होता. पण नाणारचा प्रकल्प इंधनाबाबतचा असल्याने प्रदूषण होणे अपिरिहार्य आहे. या परिसरात आंबा-काजूच्या बागा आहेत. या बागांमधून दरवर्षी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळते आणि त्याच्यावरच बागायतदार समाधानी आहेत. येथील बहुतांशी जमीन नापीक असल्याचा अहवाल प्रशासनाने दिल्याने प्रकल्प येथे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण परिस्थिती तशी नाही. त्यामुळे जैतापूरप्रमाणे येथील आंदोलन शमवणे अवघड जाणार आहे. देशाची ऊर्जेची आणि इंधनाची वाढती गरज लक्षात घेता अशा प्रकारचे प्रकल्प होणे अपरिहार्य आहेत. असे सर्व प्रकल्प कोकणातच आणि तेही रत्नागिरी जिल्ह्याच्या संपन्न आणि समृद्ध समुद्रकिनाऱ्यांवर का येत आहेत, हा संशोधनाचा विषय ठरू शकतो. याच एका कारणामुळे आता शिवसेना आणि मनसे आक्रमक झाले आहेत आणि त्यापाठोपाठ नारायण राणे यांच्या पक्षानेही प्रकल्पाच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. सत्तेवर असलेल्या पक्षाला आपण विकास करीत आहोत हे दाखवण्यासाठी विविध प्रकल्प आणावेच लागतात. स्थानिक नागरिकांनी प्रामाणिक भावनेतून अशा प्रकल्पाला विरोध करणे समजण्यासारखे असते.

पण हा विरोध एकदा विरोधी पक्षांच्या हाताता गेला की त्याचे राजकारण सुरू होते. नाणार प्रकल्पप्रकरणी सर्व विरोधी पक्ष स्वतंत्रपणे आंदोलन करीत आहेत. प्रत्येकाला आपापली राजकीय स्पेस जपायची आहे. सर्वांनी एकत्र आंदोलन केले तर अधिक प्रभाव पडू शकेल हे माहीत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. पण या सर्वांच्या स्वतंत्र आंदोलनानंतर तेथील सामान्य नागरिक मात्र विनाकारण पिचला जाणार, हे दाहक वास्तव आहे. विरोध झाला तर हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाईल, अशी धमकी देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी खुशाल हा प्रकल्प गुजरातमध्ये किंवा भाजपच्या कोणत्याही राज्यात नेण्यास हरकत नाही. राज्याची कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्यापेक्षा ते बरे. राज्याच्या पर्यटनाची राजधानी असलेला कोकणप्रांत अशांत आणि अस्वस्थ राहणे परवडणारे नाही, हे सर्वांनीच समजून घेण्याची गरज आहे.

1 COMMENT

  1. वरील अग्रलेख वाचण्यात आला मुख्यमंत्र्यांनी हा प्रकल्प गुजराथ मध्ये जाईल असे जर उघड पणे सांगितले आहे व सर्वच विरोधी पक्षांनी ह्याला विरोध दर्शविला आहे तर हा प्रकल्प गुजराथ मध्ये अथवा इतर ठिकाणी नेल्यास कोणाचीही हरकत नसावी इतर राजकीय पक्षांचे soda परंतु राज ठाकरे ह्यांचा विरोध हा पक्षाच्या अस्तित्वासाठीच असावा असे वाटते कारण बुलेट ट्रेन च्या विरोधात त्यांनी ह्या प्रकल्पाची एक सुद्धा वित रचू दिली जाणार नाही अशी जाहीर धमकी दिली आहे त्याचे काय झाले ? त्यावरून ह्या नव्या धमकीचे मूल्यमापन कोणत्या शब्दात करावे ? आता खरोखरच हा प्रकल्प गुजराथ मध्ये गेलाच तर तेथील सर्व सामान्य जनतेचे ह्या प्रकल्पाबाबतचे मत काय आहे हे जाणून घेणे महत्वाचे ठरेल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)