एनजीटी प्रशासकीय समस्यांनी ग्रासले

अॅड. असिम सरोदे : पर्यावरणविषयक समस्यांबाबत होतंय दुर्लक्ष

पुणे – देशात पर्यावरणविषयक समस्यांबाबत कमालीचे दुर्लक्ष केले जात आहे. देशाचे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) सध्या विविध प्रशासनिक समस्यांनी ग्रासले आहे. इतकेच नव्हे तर, न्यायाधिकरणाचे कामकाज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, ई-मेल यांसारख्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून करण्याचा प्रयत्न न्यायाधिकरणाद्वारे होत आहे. तंत्रज्ञानाचे स्वागतच आहे. मात्र, विविध पर्यावरणीय विषय केवळ तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हाताळण्यापेक्षा त्याला प्रात्यक्षिकाची जोड देणे महत्त्वाचे आहे, असे मत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अॅड. असीम सरोदे यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या कामाकाजबद्दल अॅड. सरोदे यांनी “प्रभात’शी संवाद साधला. हरित न्यायाधिकरणाची सद्यस्थिती, पश्‍चिम विभागातील महत्त्वाचे खटले, न्यायाधिकरणाच्या कामकाजातील तंत्रज्ञानाचा वापर, त्याची उपयुक्तता अशा विविध विषयांवर सरोदे यांनी संवाद साधला.

अॅड. सरोदे म्हणाले, पर्यावरण संवर्धन हा एक व्यापक विषयक आहे. मानवी जीवनावर सर्वाधिक प्रभाव असणाऱ्या पर्यावरणावर सातत्याने विविध कारणांनी आक्रमण होते. पर्यावरण कायदेविषयक अंमलबजावणीद्वारे हे आक्रमण रोखण्यासाठी देशात राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण स्थापन्यात आले. मात्र, हे न्यायाधिकरणच प्रशासनिक वादात अडकले आहे. न्यायाधिशांच्या नियुक्‍त्या न करणे, न्यायाधिकरणाच्या कामाकाजावर मर्यादा आणणे हा त्यातीलच एक भाग आहे. अनेक विकास प्रकल्प हे पर्यावरण कायद्याच्या चौकटीत बसत नाहीत. या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणाला हानी पोहोचत असल्यामुळे अनेकवेळा न्यायाधिकरणाचा निकाल हा त्या प्रकल्पांच्या विरोधात असतो. त्यामुळेच हरित न्यायाधिकरण बंद पाडण्याचा कट सरकारकडून केला जात आहे.

न्यायाधिकरणावर कोणी बोट उचलू नये, यासाठी व्हिडिओ कॅन्फरन्सिंग, ई-मेल तक्रारी अशा पर्यायांचा वापर करून न्यायाधिकरणाचे कामकाज चालू असल्याचे दाखविले जात आहे. मात्र, हे कितपत उपयुक्त ठरत आहे ते आगामी काळात दिसेलच. सध्यातरी अनेक ठिकाणी न्यायाधिकरणाचे कामकाज ठप्प पडल्यामुळे काही प्रकरणांध्ये स्थानिक प्रशासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. अशावेळी पर्यावरणविरोधी निर्णय घेत प्रशासनाकडून या प्रकल्पांना मान्यता दिली जाते. यातून पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. हे सर्व टाळण्यासाठी हरित न्यायाधिकरणाचे कामकाज सुरळीतपणे, दीर्घकालीन आणि प्रत्यक्ष स्वरूपात असणे आवश्‍यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

3 हजार खटल्यांसाठी केवळ 6 न्यायाधीश
राष्ट्रीय हरित न्याधिकरणात सध्या सुमारे 3 हजार खटले प्रलंबित आहे. या खटल्यांवर सुनावणीसाठी केवळ 6 न्यायाधीश आहेत. म्हणजेच एका न्यायाधीशाकडे साधारणपणे 500 खटले सुनावणीसाठी आहेत. तसेच कामाकाजाचे वेळ आणि खटल्यांची संख्या यांच्यामधील ताळमेळअभावी खटल्यांच्या सुनावणीत विलंब होत आहे. पश्‍चिम विभागात (पुणे) तर, केवळ दोनच दिवस तेही 2 ते 5 या वेळेत व्हिडिओ कॅन्फरन्सिंगद्वारे खटल्यांची सुनावणी केली जाते. यानुसार एका दिवसात केवळ एक अथवा दोनच खटल्यांबाबत सुनावणी होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)