एनएससी सदस्यांनी या आधी कधीच नाराजी व्यक्त केली नव्हती : सरकारचा खुलासा

नवी दिल्ली : देशातील रोजगार निर्मीतीच्या संबंधातील अहवाल प्रकाशित करू दिला नाही या कारणावरून नाराज झालेल्या नॅशनल स्टॅटॅस्टिकल कमिशनच्या दोन सदस्यांनी राजीनामे दिले असले तरी त्यांनी मंत्रालयाला किंवा सरकारला त्याविषयी आपली नाराजी कधीच कळवली नव्हती असा बचाव केंद्र सरकारने केला आहे. या संबंधात केंद्र सरकारच्या सांख्यकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की आम्ही या आयोगाच्या सल्ल्यांना नेहमीच महत्व दिले असून त्या अनुषंगाने उपाययोजनाही केली आहे. मंत्रालयाने असेही म्हटले आहे की नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशनकडून जून 2017 ते डिसेंबर 2017 या अवधीतील रोजगार निर्मीतीचा अहवाल तयार केला जात असून तो अहवाल तयार झाल्यावर आम्ही तो प्रकाशित करू.

देशातील 93 टक्के रोजगार निर्मीती असंघटीत क्षेत्रात होत आहे त्यामुळे रोजगार निर्मीतीचा अभ्यास नवीन प्रशासकीय पद्धत वापरून केला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे. ईपीएफ, इएसआय आणि नॅशनल पेन्शन योजनेत नव्याने झालेल्या सदस्यांचा अभ्यास करून रोजगार निर्मीतीची आकडेवारी निश्‍चीत केली पाहिजे असा सरकारचा प्रयत्न आहे. देशातील जीडीपीच्या आकडेवारीतही घोळ आहे असे या सदस्यांनी म्हटले आहे त्याविषयी या मंत्रालयाने म्हटले आहे की जीडीपीच्या नव्या पद्धतीच्या मोजमाप पद्धतीनुसार ही जीडीपीची आकडेवारी तयार करण्यात आली असून या नवीन पद्धतीला नॅशनल अकाऊंट्‌स स्टॅटॅस्टिकनेही मान्यता दिली आहे असेही या मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)