जोगवडी- भाटघर धरण क्षेत्रामध्ये एकूण 40 गावांच्या जमिनी गेल्या आहेत मात्र, या धरणात ज्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या होत्या त्यांच्या समस्यांचे अद्यापही घोंगडे भिजत असल्याने ते आता आक्रमक झाले आहेत. आमची एक पिढी गेली तरी आम्हाला न्याय मिळत नाही, अशी खंत भाटघरग्रस्त व्यक्‍त करीत असून आम्हाला कोणी न्याय देणार का असा टाहो त्यांनी फोडला आहे.
इंग्रजांच्या काळात अगोदर छोटे भाटघर धरण बांधले गेले, नंतर 23.75 टीएमसी पाण्याचा साठा असेल एवढे मोठे बांधकाम 1927 मध्ये पूर्ण करण्यात आले. धरणाची उंची 58 मी. असून रुंदी 5331 फुट आहे, तर याची लांबी 31.72 कि. मी. एवढी आहे. भाटघर धरणातून पूर्व बाजून पाणी सिंचनासाठी आणि वीजनिर्मितीसाठी नीरा नदीत सोडले जाते. धरणाच्या पूर्व बाजूलगत 15.800 एमयूएसच्या आसपास दरवर्षी वीज निर्मिती केली जाते. पूर्व भागास शेती सिंचनासाठी पाणी सोडल्याने बारामती भागातील शेतीचे रूपांतर बागायत शेतीमध्ये झाले असून, त्यांचे जीवनमान सुजलाम सुफलाम झाले आहे; परंतु येथील धरणग्रस्तांना धरणाचा काहीही फायदा झाला नाही.
धरणक्षेत्रामध्ये एकूण 40 गावांच्या जमिनी गेल्या, घरे गेली, लोकांना नव्याने घरे दक्षिण-उत्तर बाजूस डोंगराच्या कुशीत बांधावी लागली. मात्र, त्यात त्यांचे आयुष्य उद्‌ध्वस्त झाले. वहिवाटीच्या जमिनी गेल्याने उदरनिर्वाहाचा आसरा निघून गेला. लोकांवर उपासमारीची वेळ आली; परंतु शासनाला याचे काहीही देणे-घेणे नसल्याने त्यांनी अनेकवेळा आंदोलने केली मंत्र्यांकडे हेलपाटे मारले तरी समस्या सुटत नसल्याने ते कमालीचे हताश झाले असून आम्हाला “कोणी न्याय देता का न्याय’ असे म्हणण्याची त्यांच्यावर वेळ आली आहे.
दरम्यान, शासन धरण बांधणे, रस्ते करणे किंवा अशा प्रकारच्या विविध योजना राबवताना वैयक्तिक जमिनी, माळरान किंवा शेतजमीन असो संपादित करते. या बदल्यात मोबदला म्हणून सरकारी नोकऱ्या, जमिनी अथवा प्रकल्पग्रस्तांना दाखले देण्यात येतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून भाटघर धरणग्रस्तांचे दाखले देणे, त्यांना जमिनी व सरकारी नोकऱ्या देणे याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनाच्या कामाकडे शासन दुर्लक्ष करीत आहे. याबाबत बऱ्याचवेळा आंदोलने करूनही संबंधित अधिकारी केवळ आश्‍वासनाच्या “गाजरा’वर बोळवत करीत असल्याने आसल्याने प्रकल्पग्रस्त आता आक्रम होण्याच्या पवित्र्यात आहेत.

  • राजकारण्यांकडून केवळ मतांसाठी वापर
    भाटघटर धरणग्रस्त लोकांनी धरणाच्या पूर्व भागातील लोकांच्या जमिनी सिंचनाखाली येण्यासाठी आपल्या संसाराचे बलिदान दिले, शासनाने याची कदर करणे गरजेचे होते, त्यांना न्याय मिळवून देणे आवश्‍यक होत; परंतु असे काही घडलेच नाही. राजकारणी मंडळी मतांसाठी विविध आश्‍वासने देतात या आश्‍वासनान भुलून नागरिक मतदान करतात मात्र, निवडणूक झाल्यावर कोणही प्रश्‍न सोडवत नसल्याने आमच्या समस्यांचे घोंगडे अद्यापही कायम असल्याचे धरणग्रस्तांचे म्हणणे आहे.
  • ही पिढी गेल्यानंतर तरी न्याय मिळणार?
    भाटघर धरण परिसरातील लोकांना आजच्या काळातही उत्पन्नाचे साधन अतिशय अल्प स्वरूपात आहे. येथील धरणामध्ये मच्छी व्यवसाय केला जात नाही. डोंगरभागात थोड्या फार क्षेत्रामध्ये भातशेती करून उदरनिर्वाह केला जातो. भोर परिसरामध्ये एमआयडीसी नाही. पूर्वी चार ते पाच कारखाने होते, तेही आता बंद पडल्याने या नागरिकांना रोजगार उपलब्ध नाही. तर एप्रिल-मे महिन्यामध्ये पाणी समोर दिसूनही पाण्यासाठी अर्धा ते एक कि.मीवरुन हंड्याने पाणी आणावे लागते. यातच आमची एक पिढी गेली तरी आम्हाला न्याय मिळाला नाही आत्ता ही पिढी गेल्यानंतर तरी न्याय मिळणार का असा आर्तसवाल धरणग्रस्तांनी केला आहे.
  • धरणग्रस्तांना न्याय मिळावा यासाठी आम्ही राजकारण बाजुला ठेवून अनेक आंदोलनात सहभाग घेतला पुनर्वसन व्हावे, पर्याप्त जमिनी मिळाव्यात यासाठी मागणी केली आहे. 2011 – 2012 मध्ये तत्कालीन नारायण राणे पुनर्वसन मंत्री असताना यांच्याकडे पाठपूरावा करून धरणग्रस्तांसाठी 18 कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला 2013 -14 मध्ये तत्कालीन पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांच्याकडे धरणग्रस्त दाखल्यासाठी पाठपुरवा करून करून धरणग्रस्तांना दाखला देणेबाबत जी. आर. मंजूर करण्यात आला; परंतु चालु पंचवार्षिक सरकारच्या काळात याची अंमलबजावणी झाली नाही.
    – संग्राम थोपटे, आमदार, भोर विधानसभा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)