राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली ठाम भूमिका

मुंबई – मुंबई-पुणे एक्‍सप्रेस वे टोल पूर्णपणे बंद करण्यास राज्य सरकारने स्पष्ट शब्दांत नकार दिला आहे. या महामार्गावरील टोल वसूली अजून काही वर्षे पूर्णपणे बंद करता येणार नाही. अथवा छोट्या वाहनांना सूट देण्यात येणार नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली. तसे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले.

म्हैसकर इन्फ्रास्टक्‍चर प्रायव्हेट कंपनीला दिलेल्या कंत्राटानुसार पंधरा वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच कंपनीने तीन हजार कोटी रूपये टोल वसूल केला आहे. त्यामुळे त्यांना टोल वसूल करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते प्रविण वाटेगावकर आणि टोल संदर्भात मनसे नेते नितीन सरदेसाई यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेवर न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. मागील सुनावणीवेळी न्यायालयाने मुंबई-पुणे एक्‍सप्रेस वे टोलसंदर्भात 6 सप्टेंबरपर्यंत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून या एक्‍सप्रेस वेवर टोल यापुढेही वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेल्या सुमित मलिक अहवाल आणि अन्य तपशिलाचा विचार करून घेण्यात आल्याचे प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)