एकतर्फी कायद्याच्या जोखडातून मुक्‍तता (भाग-१)

व्यभिचाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणणारे भारतीय दंडसंहितेचे कलम 497 सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने रद्दबातल ठरविले आहे. ब्रिटिशांच्या शासनकाळात केलेल्या या कायद्यांतर्गत विवाहित महिलेशी संबंध ठेवणाऱ्या अविवाहित पुरुषावरच गुन्हा दाखल केला जात होता. बारकाईने पाहिल्यास जगभरात असा कायदा ज्या देशांत आहे, तिथे कुटुंबातील अपत्याचे रक्‍त शुद्ध राखण्याची मानसिकता पाहायला मिळते. महिलांना निवडीचा हक्‍क नाकारणारा हा कायदा गुंडाळल्यामुळे भारतीय राज्यघटनेतील समतेच्या तत्त्वाचे रक्षण झाले आहे.

दीडशे वर्षांपेक्षा अधिक जुना व्यभिचाराचा (अॅडल्टरी) कायदा रद्द करून सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य पाऊल उचलले आहे. ब्रिटिशांच्या काळात बनविलेले अनेक कायदे आजतागायत अस्तित्वात असून, ते कालसुसंगत राहिलेले नाहीत. अशा कालबाह्य कायद्यांमधून लवकरात लवकर सुटका करून घेणेच चांगले. पाच सदस्यांच्या घटनापीठाने व्यभिचाराला गुन्ह्याच्या कक्षेतून वगळले. म्हणजेच, एखाद्या पुरुषाने विवाहित महिलेशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित करणे अनैतिक असले, तरी तो यापुढे गुन्हा मात्र ठरणार नाही. न्यायालयात त्यासंदर्भात खटला चालविता येणार नाही. रद्द केलेला कायदा महिलांच्या हक्‍काविरुद्ध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले असून, त्यामुळेच भारतीय दंडसंहितेचे कलम 497 घटनाबाह्य असल्याचे घोषित केले आहे. पती त्याच्या पत्नीचा मालक नाही. व्यभिचार हे घटस्फोटासाठी कारण ठरू शकेल; परंतु तो गुन्हा ठरविणारा कायदा महिलांची आवड आणि लैंगिक निवडीचा अनादर करणारा आहे. त्यामुळे तिच्या जगण्याच्या हक्कावरच त्याचा परिणाम होतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

पुरुष नेहमीच फूस लावणारा आणि महिला नेहमीच पीडिता, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. जोडीदाराच्या व्यभिचारामुळे व्यथित होऊन कुणी आत्महत्या केली आणि ही गोष्ट न्यायालयात सिद्ध करता आली, तर आत्महत्येच्या संदर्भात खटला चालू शकेल. न्यायालयाचा हा निकाल संतुलित असून, व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर करणारा आहे. दोन सज्ञान व्यक्‍ती सहमतीने एखादी गोष्ट करत असतील, तर कमीत कमी कायद्याच्या दृष्टीने तो गुन्हा नाही. अर्थात, हीच बाब जबरदस्तीने किंवा एखाद्याला त्रास देण्यासाठी करण्यात येत असेल, तर अन्य कलमांन्वये खटला चालू शकेल. सामाजिक विकासाबरोबरच नैतिकतेच्या कल्पना आणि स्त्री-पुरुष संबंधांबाबत असलेल्या धारणा बदलत आहेत. चीन, जपान, ब्राझील यांसारख्या देशांतही परवा-परवापर्यंत असे कायदे होते. परंतु या देशांनीही ते रद्द केले. अशा स्थितीत या कायद्यांचे ओझे भारताने वागवत राहण्यात काही अर्थ नव्हता. आपल्या समाजातही स्त्री-पुरुष संबंधांमध्ये गेल्या काही वर्षांत उदारमतवादी प्रवाह वाढला आहे.

एकतर्फी कायद्याच्या जोखडातून मुक्‍तता (भाग-२)

व्यक्‍तिस्वातंत्र्य आणि महिलांविषयीचा आदरभाव आपल्याकडे वृद्धिंगत होत आहे. कोणत्याही महिलेला केवळ नैतिकतेच्या परंपरेचा हवाला देऊन तिच्या इच्छेविरुद्ध एखाद्या संबंधात जखडून ठेवता येणार नाही. विवाहित असली, तरी ती अन्य व्यक्‍तीवर प्रेम करू शकते. जर तिने असे केले तर जणू आभाळ कोसळल्यासारखेच या घटनेकडे पाहिले जाते. वस्तुतः अनेक कारणांमुळे असे घडू शकते. तिला पतीकडून अपेक्षित प्रेम मिळत नसण्याचीही शक्‍यता असते. अशा स्थितीत पती तिच्यापासून स्वेच्छेने वेगळा होऊ शकतो; परंतु तिच्या प्रियकराला विनाकारण कायद्याच्या कचाट्यात अडकवू शकत नाही. वस्तुतः या निकालातून न्यायालयाने नात्यांची जबाबदारी व्यक्तींवर असल्याचे अधोरेखित केले असून, नात्यांमधील गुंतागूंत समाजाने समजून घ्यावी, अशी अपेक्षाही या निकालातून दिसते.

– अॅड. अतुल रेंदाळे


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)