ऍट्रोसिटी कायद्यांनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना लगेच अटक नाही

नवी दिल्ली – अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींसाठीच्या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यामध्ये काही बदल केले आहेत. अंतर्गत प्रकरणात सरकारी कर्मचारी असलेल्या व्यक्तीला तात्काळ अटक करण्यावर न्यायालयाने बंदी घातली आहे. तसेच या कायद्यांतर्गत अटक करण्यापूर्वी संबंधीत व्यक्तीची प्राथमिक चौकशी करण्यात यावी. ही चौकशी पोलिस उपाधिक्षक पदाच्या श्रेणीच्या अधिकाऱ्याकडून करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.

तसेच अटकेपूर्वी जामीन अर्ज न मिळण्याची तरतूदही न्यायालयाने रद्द केली असल्यामुळे ऍट्रॉसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास आता जामीन मिळणार आहे. तसेच या कायद्यातील कठोर तरतूदीनुसार अटकपूर्व जामीन मिळत नसे. मात्र तो मिळावा. सक्षम अधिकृत यंत्रणेच्या माध्यमातून मंजूरी मिळाली तरच ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांना अटक केली जाऊ शकेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. आदर्श गोयल आणि न्या. यु.यु. ललित यांच्या पिठाने हे बदल केले आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)