ऍट्रॉसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले बदल स्वागतार्ह -कायदे तज्ज्ञ

पुणे- अनुसुचित जाती आणि जमातीवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यात (ऍट्रॉसिटी) सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले बदल स्वागतार्ह आहेत. तक्रारीचा खरेपणा तपासुनच गुन्हा नोंदविण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय प्रेरित, वैयक्तीक वादातून दाखल होणाऱ्या खोट्या प्रकरणांवर आळा बसेल. तर घटनेत तथ्य असेल. तर चौकशीअंती ते उघड होणार आहे. अन्याय झालेल्यांला न्याय मिळणार आहे. नागरिकांना नैसर्गिक न्याय असलेल्या अटकपूर्व जामिनावरही आता सुनावणी होणार आहे. एकंदरीत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. सर्वांनाच न्याय मिळेल, अशा भावना वकिलांनी “दैनिक प्रभात’शी बोलताना व्यक्त केल्या.
ऍड. प्रताप परदेशी (ज्येष्ठ वकील) – ऍट्रॉसिटीमध्ये पूर्वी अटकपूर्व जामिनाची तरतुदच नव्हती. आता या प्रकरणात अटकपूर्व जामिनावर निर्णय होणार आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्याय मिळविता येणार आहे. या कायद्याचा होणार दुरूपयोग थांबेल. मात्र, हे होताना एखाद्यावर खरेच अत्याचार झाला असेल. त्याच्यवर अन्याय होता कामा नये. त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. अर्थातच यासाठी या प्रकरणांमध्ये चौकशी होणार आहे. तथ्य आढळ्यास गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

ऍड. बी.ए. आलुर (प्रसिध्द फौजदारी वकील) – सर्वोच्च न्यायालयाने देशात असलेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करून ऍट्रॉसिटीबाबत योग्य निर्णय दिला आहे. त्याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे. ऍट्रॉसिटीच्या प्रकरणात चौकशी करूनच अटक करण्याबाबतचा निर्णय देण्यात आला आहे. जेणेकरून दबाव, राजकीय अथवा इतर कारणांसाठी दाखल होणाऱ्या खटल्यांचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी होईल. विनाकारण कोणीही कोणावर केस करणार नाही.

ऍड. शिवराज कदम-जहागिरदार (माजी उपाध्यक्ष, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन) – ऍट्रॉसिटी कायद्यामध्ये अटकपूर्व जामिनाची तरतुद नव्हती. त्याचा राजकीय प्रेरीत लोक अथवा वैयक्तीक सुडभावनेने पेटलेल्या लोकांकडून फायदा घेण्यात येत होता. तक्रारी देण्यात येत होत्या. मात्र, दाखल होणाऱ्या तक्रारी आणि शिक्षांचे प्रमाण पाहता सर्व तक्रारींमध्ये तथ्य नसल्याचे दिसून येत होते. या निर्णयामुळे तथ्यहिन तक्रारी दाखल होणाऱ्यवर आळा बसेल. खरेच ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे. त्यांनाही न्याय मिळणार आहे. चौकशीअंती गुन्हा दाखल करता येणार आहे. समजामध्ये नाहक द्वेषमुलक निर्माण होणाऱ्या वातावरणाला पायबंद बसेल.

ऍड. सचिन हिंगणेकर – (माजी सचिव, पुणे जिल्हा बार असोसिएशन) – पूर्वी कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा गैरवापर होत होता. या कायद्यामुळे अनेकांची कुटुंबे उध्दवस्त झाली आहेत. त्यावेळी या कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यात बदल केला होता. त्यानंतर आता ऍट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्यात बदल केला. हा बदल करण्यास विलंब झाला. विलंबाने का असेना पण कायद्यात दुरूस्ती करण्यात आली, ही चांगल बाब आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)