ऍट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतुदी कायम

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय : दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडणार
नवी दिल्ली – ऍट्रॉसिटी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आपल्या पक्षासह विरोधकांच्या निशाण्यावर आलेल्या मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऍट्रॉसिटी कायद्यामधील मूळ तरतुदी पुन्हा लागू करण्यासाठीच्या बदलाला मंजुरी दिली आहे. दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्यात येईल. ऍट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत तातडीने अटक होणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. यानंतर देशभरात जोरदार विरोध झाला होता.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले होते की, एखाद्याने केलेल्या आरोपाच्या आधारावर कुणालाही तातडीने अटक केली जावी, हे सभ्य समाजाला अशोभनीय आहे. संसदही कलम 21चे उल्लंघन रोखणारा कायदा बनवू शकत नाही, असे मत नोंदवत केंद्राच्या याचिकेवरील सुनावणी जुलै महिन्यापर्यंत पुढे ढकलली होती. त्यानंतर आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऍट्रॉसिटी कायद्यातील बदलाला मंजुरी दिली.

कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्यावर ऍट्रॉसिटी कायद्यान्वये तक्रार दाखल झाल्यास थेट अटक न करता, प्राथमिक चौकशीनंतरच संबंधितांकडून अटकेबाबत निर्णय घेण्यात यावा, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला दिला होता. मात्र, न्यायालयाच्या या निर्णयाला दलित संघटनांनी कडाडून विरोध करत देशभर बंद पुकारला होता. या बंददरम्यान उफाळलेल्या हिंसाचारात अनेकांचे बळीही गेले होते.

दरम्यान, याबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करत ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या निर्णयाबाबत फेरविचार करण्याची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने आजपर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये ही मागणी फेटाळली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)