ऍट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी कायम ठेवणारे विधेयक सादर

नवी दिल्ली – अनुसूचित जाती आणि जमाती (एससी/एसटी) अत्याचार प्रतिबंधक म्हणजेच ऍट्रॉसिटी कायद्यातील तरतुदी कायम ठेवणारे विधेयक केंद्र सरकारने लोकसभेत सादर केले. दलितांपर्यंत पोहचण्याचे पाऊल म्हणून त्याकडे पाहिले जात आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 20 मार्चला एक निकाल देताना ऍट्रॉसिटी कायद्यातील काही तरतुदी सौम्य केल्या. त्यानंतर दलित संघटनांनी देशव्यापी निदर्शने केली. त्या निदर्शनांना हिंसक वळण मिळाले. आता दलित संघटनांनी कायद्यातील तरतुदी कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी 9 ऑगस्टला पुन्हा देशव्यापी निदर्शने करण्याचे जाहीर केले आहे.

-Ads-

यापार्श्‍वभूमीवर, सरकारच्या कृतीला महत्व प्राप्त झाले आहे. सरकारने सादर केलेल्या विधेयकात एससी/एसटी समाजांतील सदस्यावरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला अटकपूर्व जामीनाची तरतूद नाकारण्यात आली आहे. गुन्हा नोंदवण्याआधी चौकशी करणे गरजेचे नसल्याचे आणि अटकेसाठी पूर्वपरवानगी आवश्‍यक नसल्याचेही या विधेयकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या विधेयकाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारीच मंजुरी दिली होती.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)