सहा आठवड्यांत भूमिका मांडण्याचे आदेश
नवी दिल्ली – ऍट्रॉसिटी कायद्यात केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला असला तरी या प्रकरणी न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. तसेच सहा आठवड्यांत भूमिका मांडण्यास सांगितले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात ऍट्रॉसिटी कायद्यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. प्राथमिक चौकशीविना कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली होती. यानंतर देशभरातील संघटना आक्रमक झाल्या. याविरोधात देशभरात हिंसक आंदोलनेही झाली.

अखेर सरकारने नमते घेत ऍट्रॉसिटी कायद्यातील मूळ तरतूद कायम करण्याचा निर्णय घेतला. या संदर्भातील प्रस्ताव पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आला. मात्र, आता या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

याचिकाकर्ते पृथ्वीराज चौहान, प्रिया शर्मा आणि प्रदीप सिंगला यांनी न्यायालयात सांगितले की, सरकारने कायद्यात केलेल्या बदलानंतर तक्रार मिळाल्यावर तातडीने एखाद्याला अटक केले जाऊ शकते. त्याआधी व्यक्तीवरील आरोप खरे आहेत की खोटे याची तपासणी होणार नाही, हे संविधानाच्या अनुच्छेद 14 (समान अधिकार) आणि 21 (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) विरोधात आहे, असा युक्‍तीवाद केला.

कायद्यात झालेल्या सुधारणांवर स्थगिती आणण्याची मागणी याचिककर्त्यांनी केली आहे. परंतु न्यायमूर्ती ए के सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांनी यास नकार दिला. सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय स्थगितीचा आदेश देऊ शकत नाही. यावर उत्तर देण्यासाठी न्यायालयाने सरकारला सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)