ऍट्रॉसिटीच्या मूळ तरतूदी कायम ठेवण्याच्या विधेयकाला मंजूरी

नवी दिल्ली – अनुसुचित जाती आणि अनुसुचित जमातींच्या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले बदल रद्द करण्याच्या विधेयकाला संसदेने मंजूरी दिली. ऍट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याप्रकरणी तात्काळ अटक होण्यापासून संरक्षण मिळण्याचा बदल सर्वोच्च न्यायालयाने केला होता. हा निर्णय बदलून पूर्वीप्रमाणे कठोर तरतूदी कायम ठेवण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यसभेमध्ये हे दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. लोकसभेमध्ये हे विधेयक 6 ऑगस्टलाच मंजूर करण्यात आले आहे.

या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान विधेयकाला समर्थन देण्याचीच भाषणे झाली, असे सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावर चंद गेहलोत यांनी सांगितले. अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांबाबत सदस्यांनी चिंता व्यक्‍त केली. मात्र अल्पसंख्यांकांच्या सर्व हक्कांचे रक्षण केले जाईल, अशी हमी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या दुरुस्ती विधेयकानुसार अनुसुचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्‍तींविरोधातील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला अटकपूर्व जामीन न मिळण्याची तरतूद आहे. तसेच गुन्हेगारी स्वरुपाचे प्रकरण दाखल करण्यासाठी कोणत्याही प्राथमिक चौकशीची आवश्‍यकता असणार नाही तसेच या कायद्यांतर्गत अटक होण्यास कोणत्याही मंजूरीची आवश्‍यकता असणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)