ऍट्रॉसिटीच्या दुरूपयोगावर अंकुश!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. ए. के. गोयल व न्या. यु. यु. ललीत यांच्या खंडपीठाने 20 मार्च 2018 रोजी अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यावर सविस्तर विश्‍लेषण करीत देशातील सर्व न्यायालयांना मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. सोशल मीडियावर अपूर्ण मेसेज आल्याने अनेकांच्यात गैरसमज पसरू लागले आहेत. एकूण 89 पानांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींचा उहापोह केला आहे. नक्‍की काय बदल आहेत, ते का केले गेले आहेत, त्यामुळे नागरिकांचे फायदे काय आहेत याबाबतचा घेतलेला आढावा.

प्रथमत: हा खटला काय होता ते पाहू. सुभाष काशिनाथ महाजन विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार व इतर असा हा खटला. कराडच्या एका महाविद्यालयातील दोन प्राध्यापकांनी त्यांच्या कामाचा भाग असल्याने स्टोअरकिपर जो अनुसूचित जातीचा आहे, त्या व्यक्‍तीबाबत वार्षिक गुप्त अहवालात त्या व्यक्‍तीचे चारित्र्य व प्रामाणिकपणाबाबत आक्षेप घेतला त्याचा राग धरून त्या व्यक्‍तीने त्या दोघांविरुद्ध कराड पोलीस स्टेशनला जातीवाचक गुन्हा दाखल केला. तपास अधिकारी यांनी या दोन अधिकारीवर्गाला अटक करणेसाठी तांत्रिक विभागाचे संचालक प्रकाश महाजन यांच्याकडे परवानगी मागितली. मात्र, त्यांनी त्यास नकार दिला. त्यामुळे न्यायालयाने या दोघांविरुद्धची कारवाई थांबवली मग तक्रारदाराने त्या संचालकाविरुद्धच अनु. जाती जमाती प्रतिबंधक गुन्हा दाखल करून त्या संचालकांनी नकार न देता सरकारी शिफारस करून सरकारमार्फत परवानगी घेणे गरजेचे होते, असे नमूद केले संबंधित संचालक महाजन मुंबई उच्च न्यायालयात गेले तेथे त्याना अटकपूर्व जामीन मिळाला. मात्र, फक्‍त प्रशासकीय काम केले म्हणून माझ्यावरचा गुन्हा मागे घ्यावा अशी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. त्यामुळे महाजन हे सर्वोच्च न्यायालयात गेले व त्यांच्या याचिकेवर सर्वंकष विचार करून न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आणून गेल्या काही वर्षांचा हवाला व अनेक खटल्यांचे निकाल याचे विवेचन करीत अनेक महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक बदल नोंदविले व सर्व कनिष्ठ न्यायालयावर ते बंधनकारक असून जर तसे केले नाही तर न्यायालयाचा अवमान केल्याचा गुन्हा नोंदविला जाईल, असे सांगितले.

प्रथमत: या कायद्याचे कलम 3 नुसार जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने अनु. जाती-जमातीच्या व्यक्‍तीला खोटी व फसवणूक करणारी माहिती दिली त्यामुळे तो दुखावला गेला तर त्याच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. या खटल्यात तसे काही झाले नाही. तसेच त्याचा उद्देश दिसला नाही अथवा त्याने कामाच्या भागाव्यतिरिक्‍त इतर गुन्हा केला नसल्याने तो शिक्षेस पात्र नाही, अशी टिप्पणी न्यायालयाने दिली. मात्र, जर अशा पद्धतीने सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्रास झाला तर नागरिकांचे राज्यघटनेने दिलेले स्वातंत्र्य धोक्‍यात आल्याशिवाय राहणार नाही, असे स्पष्ट केले. विरुद्ध सरकारी वकिलांनी त्यांचा बचाव करताना ऍट्रॉसिटी ऍक्‍टच्या कलम 18 मध्ये बदल करता येणार नाही, असा आक्षेप घेतला. या कायद्यातील कलम 18 हे अटकपूर्व जामिनाला लागू नव्हते. त्यामुळे सर्रास अटक होत होती. त्यामुळे नागरिकांचे स्वातंत्र्य धोक्‍यात आले होते.

सन 2015 मध्ये 15638 अनु. जाती-जमातीचे खटले दाखल झाले. त्यापैकी 11024 खटल्यात संशयित निर्दोष ठरले. 495 खटले काढून घेतले गेले व फक्‍त 4119 लोकांना शिक्षा झाली म्हणजे 75 टक्‍के लोक विनाकारण खटल्याचे बळी पडले.

सन 2016 मध्ये अनु. जातीच्या 5347 खटले खोटे ठरले तर 912 अनु. सूचित जमातीचे खटले खोटे ठरले. तिसऱ्या नॅशनल पोलीस कमिशनच्या रिपोर्टमध्ये पोलिसाना भ्रष्टाचार करण्यासाठीचा मोठा स्रोत हा कायदा असून 60 टक्‍के लोकांना विनाकारण अडकवले जात असल्याची माहिती नमूद केली आहे. अनेकदा फक्‍त 10 टक्‍केच लोकांना शिक्षा होत आहे, असेही या कमिशनच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे त्यावर पायबंद घालणे गरजेचे आहे.

बलात्कार, दरोडा, मोक्‍का, खून अथवा स्त्रीभ्रूण हत्या अशा घटना सोडल्यास जामिनाचा मूलभूत अधिकारापासून नागरिक वंचित राहू नये म्हणून काळजी घेतली गेली पाहिजे. कलम 14 मधील समानता 21 मधील वैयक्‍तिक स्वातंत्र्य, मूलभूत अधिकार इ. बाबतीत राज्यघटनेच्या उद्देशाकडे पाहिले गेले पाहिजे. अशा प्रसंगी जर एखाद्याने त्याच्या कामाचा भाग म्हणून काही आक्षेप नोंदविले व तो जर या ऍट्रॉसिटीचा बळी ठरला तर सरकारी कर्मचारी काम करू शकणार नाही. त्यामुळे कलम 18 च्या नावाखाली अटक करणे टाळणे गरजेचे असून इथून पुढे या कायद्यांतर्गत सर्वाना अटकपूर्व जामीन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.

अगदी अपवादात्मक परिस्थितीत जर डी.वाय.एस.पी. दर्जाच्या अधिकारी वर्गाकडून चौकशी झाली तर गुन्ह्याची खात्री झाली तरच अटक करता येईल. तसेच सरकारी कर्मचारीवर्गाला त्याची नेमणूक करणाऱ्या अधिकारीवर्गाची परवानगी घेऊनच अटक करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असून राज्यघटनेने दलितांच्या सरक्षणासाठी कायदा आणला आहे त्यांचे संरक्षण करणेदेखील गरजेचे आहे. मात्र, इतरांचे ही समनतेच्या अधिकाराखाली व्यक्‍तिस्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही, असे सांगितले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)