ऍट्रासिटीच्या प्रत्येक प्रकरणात गैरवापर होतोच असे नाही

हायकोर्टाचा निर्वाळा
मुंबई – अनुसूचित जाती-जमातीतील लोकांच्या रक्षणार्थ असलेल्या ऍट्रोसिटीविरोधी कायद्याचा प्रत्येक प्रकरणात गैरवापर केला जातो, असे गृहित धरले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने चार दिवसांपूर्वी या कायद्याचा निष्पाप नागरिकांना ब्लॅकमेल करण्यासाठी वापर केला जात असल्याची टिप्पणी केल्याने उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा मतावर प्रश्‍न चिन्ह निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे.

सोलापूर येथील रहिवासी आकाश कडावे याच्याविरोधात ऍट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात सोलापूर सत्र न्यायालयाने ऍट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम 18चा संदर्भ देत अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला. त्या विरोधात कडावे यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. त्या अपिलावर न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमारे सुनावणी झाली.

उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणात ऍट्रॉसिटीविरोधी कायद्याचा गैरवापर होतोच असे नाही. निरीक्षण नोंदविताना ऍट्रॉसिटीविरोधी कायदा हा घटनात्मक आणि वैध असल्याचे आढळून येते आहे. त्यामुळे अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यास मनाई सुध्दा तेवढीच कायदेशीर आणि वैध आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयाचा कडावेचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय योग्यच आहे, असे मत व्यक्त करून अपील फेटाळून लावले.

हिंदू-महार जातीतील असलेल्या तक्रारदाराच्या दुचाकीची आकाश कडावेला धडक बसली होती. याच मुद्द्यावरून कडावे आणि तक्रारदारामध्ये वाद झाला होता. त्यानंतर दोघांनी परस्परविरोधी तक्रार दाखल केली होती.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)