ऊस बिल थकीत आकडा २० हजार कोटींवर

File Photo

साखरेचे विक्रमी उत्पादन


भाव कोलमडले


शरद पवारांनी घेतली नितीन गडकरींची भेट

पुणे- देशांतर्गत लागणाऱ्या 250 लाख टन साखरेच्या तुलनेत यावर्षी 315 लाख टन विक्रमी उत्पादन झाले आहे. त्यामुळे मागील सहा महिन्यांत एक हजार ते दिड हजार रुपये प्रति क्विंटल साखरेचे भाव कोलमडले आहे. याचा परिणाम म्हणून ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या ऊस बिल थकीताचा आकडा 20 हजार कोटींच्यावर गेला आहे. या प्रश्‍नी केंद्र सरकारने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट घेतली. यावेळी गडकरी यांनी यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्‍वासन दिले आहे.

दिल्ली येथे पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली शिष्टमंडळाने गडकरी यांची भेट घेतली. यावेळी महाराष्ट्रातील खासगी साखर कारखाना संघटनेचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, नॅशनल फेडरेशनचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील, फेडरेशनचे कार्यकारी संचालक प्रकाश नाईकनवरे, इस्माचे संचालक अविनाश वर्मा आदी उपस्थित होते.

याप्रश्‍नी केंद्र शासनाने साखर उद्योगाच्या समस्या सोडविण्यासाठी नितीन गडकरी यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नियुक्त केली आहे. यामध्ये केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान, कृषीमंत्री राधामोहन सिंह, पेट्रोलियमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांचा समावेश आहे.

या बैठकीमध्ये साखर निर्यात धोरण, बफर स्टॉक, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यांतर्गत साखरेचा दर निश्‍चित करणे, इथेनॉलवरील जीएसटी 18 टक्के वरून पाच टक्के करणे, दुहेरी साखर विक्री दर पध्दती, आंतरराष्ट्रीय व्यापार सुविधाद्वारे जास्तीत जास्त साखर निर्यात धोरण तयार करणे यादी मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

20 लाख टन साखर निर्यात करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने काढले असले तरी साखरेचा उत्पादन खर्च व जागतिक बाजारातील साखरेचे दर यामध्ये एक हजार ते बाराशे रुपये प्रति क्विंटल नुकसान होत असल्याने कोणीही साखर निर्यात करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत याच सरकारने 2014-15 गळीत हंगामात ऊस उत्पादन अनुदान म्हणून 45 रुपये प्रति टन थेट शेतकऱ्यांना दिले होते. त्याच धर्तीवर यावर्षी साखर निर्यात करणाऱ्या काराखान्यांना प्रति टन 75 रुपये अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

तातडीने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊ : गडकरी
भेटीदरम्यान गडकरी यांनी याप्रश्‍नी तातडीने कॅबिनेटमध्ये निर्णय घेऊ, असे आश्‍वासन दिले आहे. तसेच, यावर सकारात्मक निर्णय झाल्यास 750 ते 800 रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत भरून निघेल. सध्या इथेनॉलवर 18 टक्के जीएसटी व कोळशावर 5 टक्के जीएसटी हा विरोधाभास गडकरी यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला. पर्यावरण संतुलीत इंधन असणाऱ्या इथेनॉलवरील जीएसटीचा दर 5 टक्के करून, जीएसटी फरकाची रक्कम 5 रुपये प्रति लिटर ही मूळ इथेनॉलच्या किंमतीमध्ये वाढवून तो रुपये 46 रुपये लिटर देण्याची विनंती मान्य करून त्याप्रमाणे जीएसटी कॉन्सिलकडून मान्यता मिळवून देण्याचे गडकरी यांनी मान्य केले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)