ऊस गाळपाचा वाहतूक खर्च लटकला

File Photo

साखर आयुक्‍तालयाची भूमिका गुलदस्त्यातच : शेतकऱ्यांच्या अडचणींत वाढ

पुणे – ऊस गाळप झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आता शेतकऱ्यांना वाहतूक खर्च देणे कारखान्यांना बंधनकारक असताना अनेक कारखान्यांनी गेल्यावर्षीचा वाहतूक खर्च शेतकऱ्यांना दिला नसल्याचे उघडकीस आले आहे. याबाबत साखर आयुक्‍तालयाने सुद्धा अद्याप कुठलीही भूमिका घेतली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

गेल्या आठवड्यापासून राज्यात गाळप हंगाम सुरू झाला आहे. सध्या ग्रामीण भागात उस तोडणीची कामे सुरू झाली आहेत. ऊस कारखान्यापर्यंत येऊ लागले आहेत. परंतु उसाचा वाहतूक खर्चाबाबत अद्याप साखर कारखाने आणि साखर आयुक्‍तालय मूग गिळून बसले आहेत. साधारणत; साखर कारखान्याची गतवर्षातील सरासरी रिकव्हरीच्या आधारे वा मागील वर्षी झालेला तोडणी वाहतूक खर्च हे यंदाच्या एफआरपी रकमेतून कपात करुन शेतकऱ्यांना उर्वरित पैसे द्यायचे आहेत. हे पैसे चौदा दिवसाच्या आत देणे बंधनकारक असताना अद्याप कोणालाही मिळालेले नाहीत. शेतकऱ्यांचे पैसे अडकून पडले आहेत. सध्या राज्यात दुष्काळाची परिस्थिती आहे.त्या पार्श्‍वभूमीवर यंदा शेतकऱ्यांना लवकरच ऊस गाळपाला कारखान्यास सुरूवात केली आहे. यामुळे तोडणी व वाहतूक खर्चाचे पैसे त्वरित मिळावेत, अशी मागणी होऊ लागली आहे.

प्रत्यक्षात साखर आयुक्‍तालयाने या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले असल्यानेच हा गोंधळ वाढला आहे. गतवर्षातील तोडणी व वाहतूक खर्चास अद्याप साखर आयुक्‍तालयाने मान्यता दिलेली नाही. त्यामुळे साखर कारखानने ऊस रककम निर्धारित करताना त्यातून कोणत्या आधारावर वाहतूक खर्च कपात करणार, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. त्यातून मग कारखाने आपल्याला मनमानी पद्धतीने पैसे कपात करुन शेतकऱ्यांना रक्‍कम देत आहेत. त्यात शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. या साखर कारखान्यांनी गंगाखेड – 1155, लोकनेते 925, विठ्ठलसाई -1000, भैरवनाथ -860, प्रियदर्शनी – 880, बारामती ऍग्रो- 847, सागर 859, शरयु -845 रुपये प्रति टन कपात करीत ऊस रक्‍कम निर्धारित केली आहे.

यंदाच्या हंगामात केंद्र सरकारने उसाचा पूर्ण उत्पादन खर्च 1800 रुपये प्रति टन दाखवित एफआरपी 10 टक्‍के साखर उतारा करता 2750 प्रति टन निर्धारित केली आहे. या खर्चात तोडणी वाहतूक देखील समाविष्ट आहे. यंदाच्या हंगामातील तोडणी वाहतूक खर्च निर्धारित झालेला नसताना साखर कारखान्यांनी मनमानी पद्धतीने वाहतूक खर्च कपात केल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा तोटा सहन करावा लागेल. याची सगळी जबाबदारी राज्याचे साखर आयुक्‍त यांची राहिल, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

ऊस वाहतूक खर्चाचे 0-25 किमी, 25-50 किमी व 50- पुढे असे तीन टप्पे करण्याचे परिपत्रक राज्य शासनाने काढले आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी न होता काही साखर कारखान्यांनी मनमानी पद्धतीने ऊस वाहतूक खर्च कपात केल्याने ऊस उत्पादकांनाच त्याची झळ सोसावी लागत आहे. याबाबत साखर आयुक्‍तांनी त्वरित खुलासा करावा, अशी मागणीसुद्धा संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)