ऊसाचे पैसे थकवणाऱ्या कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नका : हायकोर्ट

संग्रहित छायाचित्र
हायकोर्टाचा राज्य सरकारला आदेश 
सहकारी आणि खासगी 17 साखर कारखाने गोत्यात 
मुंबई (प्रतिनिधी): गेल्या वर्षाच्या गळीत हंगामातील शेतकऱ्यांचे ऊसाचे पैसे थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांना चालु हंगामासाठी गाळप परवाना देऊ नका, असा आदेश उच्च न्यायालयाने आज दिला. न्यायालयाच्या आदेशानंतर काही साखर कारखान्यांनी थकबाकी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केली असली तरी 17 साखर कारखान्यांचे सुमारे 132 कोटी 87 लाख रूपये थकित आहे. थकबाकी पैकी एकही रूपया शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा न करणारे सुमारे 9 साखर कारखाने गोत्यात आले आहेत. त्यात 5 सहकारी आणि 4 खासगी साखर कारखान्यांचा समावेश आहे.
साखर कारखान्यांकडून 2017-18च्या गळीत हंगामात एफआरपीनुसार ऊस बिल मिळाले नसल्याने सामाजिक कार्यकर्ता गोरख घाडगे आणि सिध्दापूर येथील सुनिल बिराजदार यांच्यासह 11 शेतकऱ्यांच्या वतीने ऍड. आशिष गायकवाड यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी साखर आयुक्ताच्या वतीने बाजू मांडताना थकबाकीदार कारखान्या विरोधात कारवाई सुरू केली असून 17 साखर कारखान्यांकडून 22 ऑक्‍टोबरपर्यंत 325 कोटी 56 लाख पैकी सुमारे 192 कोटी 69 लाख रूपये थकित रक्कम जमा करण्यात आली. अजून सुमारे 132 कोटी 87 लाख थकित असून काही साखर कारखान्यांनी एक ही रूपया जमा केला नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली.
यावेळी ऍड. आशीष गायकवाड यांनी परवानगी न घेता काही साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामाला सुरूवात केली, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यास विलंब केला आहे. 14 दिवसांत ऊसाची किमान आधारभूत रक्कम जमा केली नाही, तर कायद्यानुसार त्यावर 15 टक्के व्याज देणे बंधनकारक आहे. ही व्याजाची रक्कम देण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती केली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी 3 डिसेंबरपर्यंत तहकूब ठेवली.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)