ऊर्जाक्षेत्रात मोठ्या बदलांची नांदी

 

कमलेश गिरी
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मालमत्ता ऊर्जा हीच आहे, हे ओळखून त्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करायला हवी. यात जीवाश्‍म इंधन आणि बिगर जीवाश्‍म इंधनालाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. विशेषत्त्वाने ऊर्जेच्या पारंपरिक स्रोतांच्या तुलनेत अपारंपरिक आणि अधिक लाभदायक पर्यायांचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. ऊर्जानिर्मितीचा खर्च कमी करणे आणि ऊर्जानिर्मिती जास्तीत जास्त सुरक्षित कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
ऊर्जा क्षेत्रातील कार्यक्षमता आणि सातत्यासंदर्भात जगातील 127 देशांची यादी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने तयार केली आहे. ऊर्जा क्षेत्रात भविष्यात फार मोठे बदल अपेक्षित असून, या बदलांच्या केंद्रस्थानी उपभोक्ताच असणार आहे. कोणत्या स्रोतापासून तयार केलेली ऊर्जा वापरायची, याचे स्वातंत्र्य उपभोक्‍त्याला असणार आहे. तसेच कोणत्या स्रोताद्वारे तयार केलेली ऊर्जा स्वस्त आहे, हे पाहून ग्राहक निवड करू शकणार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तेल आणि गॅस कंपन्यांनी आपले बिझनेस मॉडेल बदलण्याची गरज असून, ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांचे आव्हान स्विकारण्यासाठी लवचिकताही आणणे गरजेचे आहे.
ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्रात जगात सध्या मोठ्या स्थित्यंतराची अवस्था आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने एन्युअल एनर्जी आर्किटेक्‍चर परफॉर्मन्स इन्डेक्‍स रिपोर्ट (ईएपीआय) या अहवालात या स्थित्यंतराची विशेषत्त्वाने दखल घेतली आहे. ऊर्जानिर्मितीच्या क्षेत्राशी निगडित असलेल्या एक्‍सेन्टर स्ट्रॅटेजी या संघटनेच्या सहकार्याने हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. ज्या प्रकारे ऊर्जेचे उत्पादन, वहन आणि वापर केला जातो, त्या प्रक्रियेतच आता प्रचंड वेगाने बदल होत आहे. भविष्यात ऊर्जेचा उपभोक्ताच ऊर्जाप्रणालीच्या केंद्रस्थानी असेल. माहिती तंत्रज्ञानाने दिलेल्या पारदर्शकतेच्या अस्त्राने तो सज्ज असेल. कोणत्या प्रकारची ऊर्जा वापरायची याचा निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य त्याला असेल. ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी येणारा खर्च तसेच शाश्‍वत विकास यांचा विचार करून ऊर्जेच्या वापराचे व्यवस्थित समायोजन उपभोक्ता करू शकेल. हायड्रोकार्बन स्रोतांपासून ऊर्जा हवी की नॉन-हायड्रोकार्बन स्रोतांमधून उत्पादित झालेली ऊर्जा हवी, याचाही निर्णय उपभोक्ता घेऊ शकणार आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात सध्या ज्या गतीने बदल घडत आहेत, ते पाहता असे म्हणता येते की काही देशांमध्ये हे बदल अन्य देशांच्या तुलनेत अधिक गतिमानतेने घडून येतील. ईएपीआयच्या अहवालात म्हटले आहे की पवनऊर्जेचे महत्त्व जाणून ज्या देशांनी या क्षेत्रात काम सुरू केले, ते या बाबतीत खूप पुढे गेले आहेत; मात्र अनेक देश या बाबतीत अद्याप पिछाडीवर आहेत. जगातील सर्वांत मोठ्या अर्थव्यवस्था मानले जाणारे देशाचे ऊर्जेचे सर्वाधिक उपभोक्ते देश आहेत. या देशांना ऊर्जेच्या क्षेत्रात होत असलेले हे बदल ओळखून अंगीकारण्याची गरज सर्वाधिक आहे. यासाठी या प्रगत देशांना तीन बाबी अमलात आणाव्या लागणार आहेत. ऊर्जा क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन धोरण ठरवून त्या प्रवासाच्या यशस्वितेसाठी प्रतिबद्ध होणे, एनर्जी ट्रान्झीशन संस्थापित करणे आणि या क्षेत्रात व्यापक परिणाम होईल, अशा क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करणे या त्या तीन बाबी होत. तेल आणि गॅस कंपन्यांसाठीही अशी धोरणे हितावह ठरणार आहेत. जागतिक स्तरावर ज्या प्रमाणात विजेची मागणी वाढत आहे, त्याच प्रमाणात या क्षेत्रातील बदल घडून येत आहेत. या क्षेत्रातील बदल केवळ ऊर्जानिर्मितीचा परवाना मिळविण्यापुरतेच सीमित राहता कामा नयेत, तर त्यासाठी सातत्यपूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे. जेणेकरून आर्थिकदृष्ट्या हे मार्ग परवडणारे ठरू शकतील. ऊर्जेच्या बाबतीत आपली दिशा कोणती असावी आणि भविष्यात अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी कोणत्या मार्गाने प्रवास करावा हे कंपन्यांनी ठरवावे लागणार आहे.
तेल आणि गॅस कंपन्यांनी आपल्या पोर्टफोलिओचे गांभीर्याने पुनरावलोकन करायला हवे आणि त्यात एनर्जी व्हॅल्यू चेनचा अंतर्भाव करायला हवा. याचाच अर्थ असा की, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण मालमत्ता ऊर्जा हीच आहे, हे ओळखून त्यात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करायला हवी. यात जीवाश्‍म इंधन आणि बिगर जीवाश्‍म इंधनालाही समाविष्ट करण्यात आले आहे. विशेषत्त्वाने ऊर्जेच्या पारंपरिक स्रोतांच्या तुलनेत अपारंपरिक आणि अधिक लाभदायक पर्यायांचा प्राधान्याने विचार करायला हवा. ऊर्जानिर्मितीचा खर्च कमी करणे आणि ऊर्जानिर्मिती जास्तीत जास्त सुरक्षित कशी होईल, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
ऊर्जा क्षेत्राच्या केंद्रस्थानी यापुढे उपभोक्तेच असणार आहेत. त्यामुळे तेल आणि गॅस कंपन्यांना बिझनेस मॉडेलफमध्येच बदल करावे लागणार असून, अधिकाधिक उपभोक्ताकेंद्रित सेवांकडे वळायला हवे. उपभोक्‍त्याच्या अधिकाधिक जवळ जाण्याचा प्रयत्न याचा अर्थ असा असू शकतो की, एन्ड टू एन्ड म्हणजेच शेवटच्या पायरीपर्यंत ऊर्जेची गरज पूर्ण करण्यासाठी व्हॅल्यू चेनफचे एकीकरण करून ग्राहकांवर जास्तीत जास्त लक्ष केंद्रित केले जाऊ शकते आणि यालाच नियोजनाचा तसेच पोर्टफोलियो डिसिजन मेकिंगचा एक महत्त्वाचा भाग मानता येऊ शकते. भौगोलिक स्थितीही या कंपन्यांनी ओळखून काम करायला हवे. कमी खर्चात तयार झालेली ऊर्जा ज्यांना हवी आहे, अशा ग्राहकांना कंपन्यांनी ओळखले पाहिजे. अशा तऱ्हेने त्यांच्यासाठी स्वस्तात निर्माण केलेली ऊर्जा गरजूंपर्यंत पोहोचविता येऊ शकेल.
कोणत्या ठिकाणी कोणत्या स्रोतापासून तयार केलेल्या ऊर्जेची अधिक गरज आहे, हे जाणून घेण्यासाठी वेगळा दृष्टिकोन अवलंबावा लागेल. प्रत्येक प्रकारच्या ऊर्जाबाजारातील फरक जाणता यावा, अशा प्रकारे नियोजन करायला हवे. याचाच अर्थ, भविष्यात धोरणांना आकार देण्यासाठी हा दृष्टिकोनच उपयोगी पडणार असून, जसजसा तो दृष्टिकोन वाढत जाईल, तसतशी ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होईल. योग्य स्रोतांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मुद्दाही अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. त्यासाठी पायाभूत सुविधांसह सर्व स्थानिक संरचना उभाराव्या लागतील. ऑपरेटिंग मॉडेलसुद्धा अशा प्रकारे बनवावे लागेल, जेणेकरून या क्षेत्रात जे बदल होत आहेत, ते वेळोवेळी स्वीकारता येऊ शकतील. म्हणजेच ऊर्जेच्या क्षेत्रात यापुढे संयंत्रांमधील लवचिकतेला अधिक प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. भागीदारी वाढवून नव्या परिसंस्थांचा हिस्सा होण्याची गरज कंपन्यांना यापुढे जाणवेल. असे केल्यासच ऊर्जायुगातील नव्या प्रकल्पांना योग्य आकार देता येईल. त्यासाठी ऊर्जेच्या क्षेत्रातही नव्या डिजिटल प्रणालीत गुंतवणूक करणे यापुढे अधिक गरजेचे ठरणार आहे.
ऊर्जेचा अधिकाधिक सुयोग्य आणि कार्यक्षमतेने वापर करणाऱ्या देशांची सूचीही वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जारी केली आहे. या सूचीत अमेरिका 52 व्या स्थानी आहे. रशिया 48 व्या स्थानी, तर चीन 95 व्या स्थानी आहे. भारताचा क्रमांक या सूचीत 87 वा आहे. याचाच अर्थ या यादीत अग्रस्थान मिळविण्यात जगातील प्रमुख विकसित देशही अयशस्वी ठरले आहेत. उच्च कार्यक्षमता दर्शविणाऱ्या 20 देशांच्या तुलनेत पाहावयास गेल्यास बडे देश ऊर्जेच्या उधळपट्टीत खूपच अग्रेसर ठरले आहेत. ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्‍चरमध्ये सकारात्मक परिणाम दिसून येण्यासाठी बड्या उपभोक्‍त्या देशांकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले जायला हवे. तेथे ऊर्जेच्या निर्मिती, वहन आणि उपभोग या साखळीत येणाऱ्या अधिकाधिक अडचणी दूर करून ऊर्जेचा काटकसरीने वापर केला जायला हवा.
ही सूची तयार करण्यासाठी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने एक्‍सेन्टरफ या संघटनेची मदत घेतली आहे. या सूचीनुसार 127 देशांतील ऊर्जाप्रणालीची कार्यक्षमता तपासून क्रमवारीसाठी 18 निकष तयार करण्यात आले. त्यातील प्रमुख तीन निकष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. एनर्जी इन्डेक्‍स अँड सिक्‍युरिटी म्हणजेच ऊर्जेची उपलब्धता आणि सुरक्षितता हा पहिला निकष होय. शाश्‍वतता म्हणजे ऊर्जा उपलब्ध होण्यातील सातत्य हा दुसरा निकष असून, आर्थिक सुधारणांमध्ये ऊर्जा क्षेत्राकडून दिले गेलेले योगदान हा तिसरा निकष आहे. अशा निकषांच्या आधारे तयार केलेल्या ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या यादीत बडे देश खूप खालच्या पायरीवर आहेत, म्हणजेच ऊर्जेच्या उधळपट्टीत किंवा शाश्‍वत ऊर्जा तयार करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये ते आघाडीवर असून, ऊर्जेची गळती आणि अन्य अडथळेही ते दूर करू शकलेले नाहीत. अशा वेळी ऊर्जा क्षेत्रात होत असलेल्या महत्त्वपूर्ण परिवर्तनाला सामोरे जाण्यासाठी ऊर्जेचा सर्वाधिक वापर केल्या जाणाऱ्या देशांवरच लक्ष केंद्रित करावे लागणार, हे उघड आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)