उसाच्या हार्व्हेस्टरसाठी 40 लाखांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस : वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट संस्थेचा सर्वसाधरण सभा उत्साहात
 
मांजरी – साखर उद्योग शेतकऱ्यांचा कणा असून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राज्य शासन साखर उद्योगांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहे. उसाच्या हार्व्हेस्टरसाठी राज्य शासनाने 40 लाखांपर्यंत अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एफआरपी देण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे. त्याचबरोबर मराठवाड्यात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटची शाखा सुरू करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

मांजरीतील वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट संस्थेच्या 42 व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी फडणवीस बोलत होते. यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री तथा संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार, राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, आमदार अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, बबनदादा शिंदे, कलप्पा आवाडे, सतेज पाटील, बाळासाहेब पाटील, हर्षवर्धन पाटील, दिलीपराव देशमुख, राजेश टोपे, इंडियन शूगर इन्सिट्युटचे अध्यक्ष रोहित पवार, जयप्रकाश दांडेगावकर, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, संस्थेचे महासंचालक शिवाजीराव देशमुख, निवृत्त साखर आयुक्त संभाजीराव कडू पाटील उपस्थित होते.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगात वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटचे मोठे योगदान आहे. नवीन तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांपर्यंत व्हीएसआयच्या माध्यमातून पोहोचत असते. त्यामुळेच साखर उद्योगात महाराष्ट्र देशात अव्वल स्थानी आहे. आज साखर उद्योगासमोर अनेक अडचणी आहेत. तरीही, गेल्या 4 वर्षांत एफआरपीची रक्कम देण्यात महाराष्ट्राचे काम चांगले आहे. साखरेचा हमीभाव कमीतकमी 29 रुपयांवरुन 31 रुपयांवर करण्याविषयी केंद्र सरकारला विनंती करणार आहे. तसेच ऊस वाहतुकीसाठी अनुदान देण्याचा राज्य सरकार विचार करत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्वाधिक पाणी लागणारे पीक म्हणून ऊस पिकावर टीका होत असते. परंतु, त्यासाठी उसाचे सर्व क्षेत्र ठिबकखाली घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी आता बीटसारखा पर्याय निवडण्याची वेळ आली आहे. केंद्र सरकारने इथेनॉल पॉलिसी केल्यामुळे काही चांगले परिणाम दिसत आहेत. साखरेची उत्पादकता वाढविण्याबरोबरच साखरेच्या उपपदार्थ निर्मितीवर भर देण्याची आवश्‍यकता असून यावर कारखान्यांनी विचार करावा. उसासारख्या शाश्वत उत्पन्न देणाऱ्या उद्योगाला जगविण्यासाठी सरकारबरोबर साखर कारखानदार आणि शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन काम करण्याची गरज आहे. राज्यावर दुष्काळाची छाया आहे, त्यामुळे पुढच्या साखर हंगामावर त्यांचा परिणाम होणार आहे. साखर उद्योगाला जगविण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यावर सर्वांनी भर देण्याची आवश्‍यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

याप्रसंगी शरद पवार म्हणाले की, यावर्षी देशात 160 लाख टन साखर शिल्लक असून अतिरिक्त उत्पादनामुळे साखरेचे दर कमी झाले आहेत. त्यामुळे साखर कारखान्यांना एफआरपी देण्यात मोठी अडचण येत आहे. साखरेच्या निर्यातीसाठी सरकारने अनुदान दिले ही चांगली बाब आहे. साखर व्यवसाय हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण व्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहे. या व्यवसायामुळे राज्याला चांगले आर्थिक उत्पन्न होत आहे. उसाची उत्पादकता आणि गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रत्येक कारखान्यांनी ऊस विकास कार्यक्रम राबविण्याची आवश्‍यकता आहे. राज्यात दुष्काळाची स्थिती दिसत आहे, त्यामुळे पुढील वर्षी साखर हंगाम अडचणीत येण्याची शक्‍यता आहे. ऊस उत्पादकांसमोर हुमणी किडीच्या प्रादुर्भावाची मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. युरोपाच्या धर्तीवर आपल्या येथेही बीट शेतीसाठी प्रयोग करण्याची आवश्‍यकता असून साखर उद्योगाला वाचविण्यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करण्याची आवश्‍यकता आहे.

यावेळी दिलीप वळसे-पाटील यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले. यावेळी तांत्रिक कार्यक्षमता अहवाल, आसवणी अहवाल, आर्थिक कार्यक्षमता अहवाल व मेंटेनन्स बुक फॉर शुगर इंजिनिअर्स या पुस्तकांचे प्रकाशन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटच्या वतीने विविध पुरस्कारांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला राज्यातील ऊस कारखान्यांचे पदाधिकारी, सभासद, शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)