संग्रहित छायाचित्र

सरकारकडे या मागण्या पडून…
केंद्र सरकारकडे साखर उद्योगाकडून महत्त्वपूर्ण मागण्या सातत्याने केल्या जात आहेत. यामध्ये आयकर कायद्यामध्ये दुरूस्ती करावी, साखर उत्पादनासाठी अदा केलेला ऊस दर हा व्यवसाय खर्चाचा भाग समजण्यात यावा तसेच इथेनॉलसाठी प्रतिलिटर 8 रूपयांपेक्षा अधिक अनुदान द्यावे, पर्यावरण संतुलन राखण्यासाठी झिरो लिक्वीड डिसचार्ज प्रकल्प उभारणीस साखर कारखान्यांना 30 ते 45 कोटी एवढ्या रक्कमेची गुंतवणूक करणे सध्या शक्‍य नसल्याने केंद्र शासनाने अबकारी कर, सेल टॅक्‍स, व्हॅट व भविष्यातील वस्तू व सेवा कर यामधून प्रकल्प उभारणीसाठी झालेल्या खर्चाएवढी रक्कम अनुदान द्यावी, आदि मागण्या सरकारकडे गेल्या चार वर्षांपासून पडून आहे.

सरकारकडून 30 रूपयांचा विचार तर कारखान्यांकडून किलोला 35 रूपयांची मागणी

संतोष गव्हाणे

पुणे – ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी नुसार दर द्यावा, असे केंद्र सरकारचे आदेश असले तरी साखर दरांत घसरण होत असल्याने कारखाने अडचणीत आले आहेत. साखर उद्योगातील अडचणींचा विचार करता एफआरपी प्रमाणे साखरेची एमआरपी ठरवून साखर दरालाही संरक्षण देण्याबाबतचा विचार सरकार करीत आहे. यावर्षाकरिता साखरेला 35 रूपये 80 पैसे दर निश्‍चित करावा, अशी मागणी साखर उद्योगातून लावून धरण्यात आली आहे. साखरेच्या एमआरपी अमंलबजावणीकरिता प्रयत्न सुरू असून याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारने ठरवून दिल्याप्रमाणे एफआरपी नुसार (रास्त आणि किफायशीर दर) ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दर द्यायचा असेल तर साखरेला एमआरपी (कमाल किरकोळ किंमत) द्यावा. साखर दरालाही संरक्षण द्यावे, अशी मागणी कारखान्यांकडून गेल्या पाच वर्षांपासून केली जात आहे. परंतु, याकडे केंद्र सरकाने गांभीर्याने लक्ष दिलेले नाही, त्यामुळे बाजारपेठेतील साखरेचे दर, उत्पादन खर्च आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना देण्याचा दर याचा मेळ बसलेला नाही. याचाच परिणाम म्हणून साखर कारखाने आणि पर्यायाने शेतकरी अडचणीत आला आहे. साखर उद्योगाची वेगाने होणारी पिछेहाट लक्षात घेवून आता साखरेची एमआरपी ठरविण्याचा विचार सरकार करीत आहे. यानुसार कारखान्यांकडून यावर्षी 30 रूपयांनी साखर घेण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे. परंतु, उत्पादन खर्च लक्षात घेता साखरेला 35 रूपये 80 पैसे दर निश्‍चित करावा, अशा मागणी साखर उद्योगातून लावून धरण्यात आली आहे.
एफआरपी नुसार ऊस किंमत अदा करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रति टन किमान 850 रूपये प्रमाणे आर्थिक सहाय्य देणे गरजेचे आहे. कारण, गेल्या तीन ते चार वर्षात एफआरपीमध्ये 70 टक्के वाढ झाल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झाली असून साखर दरात मात्र 24 टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे साखर उद्योग आर्थिकदृष्ट्‌या अडचणीत आला आहे. या आर्थिक समस्या निर्माण झाल्यानेच एफआरपी एवढा ऊस दर कारखान्यांना देता आलेला नाही. उत्पन्नापेक्षा उत्पादन खर्च जास्त असल्याने कारखान्यांवरील कर्जाचा बोजाही वाढला आहे.

यावर्षीच्या हंगामाचा विचार करता साखर उत्पादनाचा खर्च प्रतिकिलो रूपये 32 ते 34 रूपयांपेक्षा अधिक असून साखरेचा सध्याचा विक्री दर हा 22 ते 24 रूपये राहिला आहे. यामुळे केंद्र शासनाने साखरेला हमीभाव ठरवून देणे गरजेचे आहे. तसेच बफर स्टॉकवरील व्याज, विमा संरक्षण व साठवणूक खर्च कारखान्यांना देण्याबाबतही निर्णय होणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, राज्यात सहकार क्षेत्रात 165 साखर कारखाने असून त्यापैकी 100च्या आसपास साखर कारखाने नियमीत साखर उत्पादन घेतात. हे सर्व सहकारी साखर कारखाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीचे अर्थातच सहकारी तत्त्वावर चारलणारे असून अशा कारखान्यांत प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांची संख्या 2 लाख 5 हजारांपेक्षा अधिक आहे. या उद्योगावर अवलंबून असणाऱ्या व्यवसायिक व इतर घटकांची संख्याही सुमारे 15 ते 20 लाखाच्या आसपास आहे. ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास हा सहकारी साखर कारखान्यांवर अवलंबून असून त्यामध्ये औद्योगिक, अल्कोहोल, इथेनॉल व सहवीज निर्मिती याद्वारेही आर्थिक उलाढाल होत असते. या सहकारी संस्थांची वार्षिक उलाढाल 40 हजार कोटींपेक्षा अधिक आहे. याच कारणामुळे हा उद्योग टिकणे गरजेचे असल्याचे मानले जाते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)