उसाकरिताची सिंचन योजना “ठिबक’णार

संग्रहित छायाचित्र

कारखान्यांत जागृती महत्त्वाची….
ठिबक सिंचनाचा कोणताही तोटा नाही; मात्र शेतकऱ्याने ठिबक सिंचन केल्यावर लवकरात लवकर सर्टिफाइड करून किमान 18 महिन्यांत अनुदान दोन टप्प्यांत दिले गेले पाहिजे, अशी अपेक्षा साखर कारखान्यांची आहे. जिल्ह्यातील सहकारी साखर कारखाने त्यांचे एकूण सभासद, उसाचे क्षेत्र, सध्याचे ठिबक सिंचन क्षेत्र याचा अभ्यास करून याबाबत अध्यक्ष व कारखाना मुख्य व्यवस्थापकांमध्येही जागृती करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

राज्य शासनाकडून नव्याने कार्यक्रम; एप्रिलपासून नाबार्डच्या सहकार्यातून नियोजन

संतोष गव्हाणे

पुणे – ऊस पिकावर पाण्याची होणारी उधळपट्टी थांबविण्याकरिता उसाचे संपूर्ण क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणावे, अशा सूचना सहकारी साखर कारखान्यांना देण्यात आल्या आहेत; परंतु याकरिताचे व्याज स्वरूपातील अनुदान कारखान्यांपर्यंत पोहचतच नसल्याने ही योजना राबविण्याबाबत बहुतांशी कारखाने उदासीन आहेत. यावर पर्याय म्हणून शासनाकडूनच एप्रिल 2018नंतर कालबद्ध कार्यक्रम राबविला जाणार आहे. नाबार्डच्या सहकार्यातून 2018-19 ते 20 या दोन वर्षांत उसाचे संपूर्ण क्षेत्र ठिबकखाली आणण्याचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील शेतीचे अर्थकारण साखर कारखान्यांभोवती फिरते; परंतु गेल्या काही वर्षांत पाणी टंचाईची झळ ऊस पिकाला अर्थात शेतकऱ्यांना बसू लागली आहे. याकरिता ऊस पिकाचे क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्याकरिता राज्य शासन सुक्ष्म सिंचन कार्यक्रम एप्रिल महिन्यापासून राबविणार आहे. दरम्यान, या हंगामात जून ते सप्टेंबर (2017) महिन्यांत आडसाली आणि ऑक्‍टोबर ते नोव्हेंबरमध्ये पूर्वहंगामी तर डिसेंबरमध्ये सुरू उसाची लागवड झाली. तरीदेखील येत्या उन्हाळ्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता ऊस लागवडीत शेतकऱ्यांनीही आखडता हात घेतल्याने हंगामातील ऊस लागवड 1,30,630 हेक्‍टरवरच होऊ शकली. यातूनच पाणी टंचाईमुळे दरवर्षी ऊस क्षेत्रात घट होत असल्याने ठिंबक सिंचनाचा पर्याय समोर येत आहे.

उसाकरिता ठिबक सिंचन योजना राबविताना नव्या योजनेनुसार शेतकऱ्यांना सव्वासात टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. यामध्ये शासन 4 टक्के तर कारखाना 2 टक्के भार उचलेल. तर उर्वरित सहकार्य नाबार्डकडून घेतले जाणार आहे.-दत्तात्रय गायकवाड, सहसंचालक, (साखर संकुल)

या पार्श्‍वभूमिवर राज्य सरकारने सुक्ष्म ठिबक सिंचन धोरण राबविण्याच्या सूचना सहकारी साखर कारखान्यांना दिल्या आहेत; परंतु याकरिताचे अनुदान कारखान्यांपर्यंत पोहचत नाही. तरीही शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेता सद्यस्थितीत काही सहकारी कारखाने स्वत: असा कार्यक्रम राबवित आहेत. अशा कारखान्यांची संख्या कमी आहे. जुन्या योजनेनुसार ठिबक सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करून यावरील 50 टक्के व्याज सरकार तर 25 टक्के कारखानदार आणि 25 टक्के व्याजाची रक्कम लाभार्थी शेतकरी भरणार, असे या योजनेचे स्वरूप होते; परंतु शासनाकडून याबाबत कारखान्यांकडे होणारा पाठपुरावा तसेच अनुदान स्वरूपात 50 टक्के व्याजाचा लाभच मिळत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर ठिबक सिंचन योजना राबविण्यात सहकारी कारखान्यांकडून दुर्लक्ष केले गेले. यामुळेच ही योजना आता नव्याने एप्रिल पासून राबविण्यात येत आहे. पाण्याच्या योग्य नियोजनाची गरज लक्षात घेता ठिबक सिंचन योजना परिणामकारक ठरणारी आहे. जिल्ह्याच्या भौगोलिक स्थितीनुसार उसासाठी सरसकट ठिबक बंधनकारक करणे शक्‍य नसले तरी ठराविक लाभक्षेत्रात उसाकरिता ठिबक सिंचन बंधनकारक करून याकरिता प्रोत्साहनात्मक योजनेचे स्वागत शेतकरी करतील, असा विश्वास साखर संकुलातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)