“उसन्या’ महामार्गावर महापालिकेचा खर्च

प्रशासनावर नामुष्की : महामार्ग हस्तांतरणाचा प्रस्ताव मागे
पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतून जाणारे राष्ट्रीय महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवला होता. मात्र, हा प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की पालिका प्रशासन अधिकाऱ्यावर ओढावली आहे. परंतु, महामार्ग महापालिकेच्या ताब्यात नसताना देखील या रस्त्यांवर नागरिकांच्या करातून कोट्यवधींचा खर्च केल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे हा खर्च महापालिकेने कसा केला. यावर अधिकाऱ्यांची बोलती बंद झालेली आहे.

महापालिका सभेच्या अध्यक्षस्थानी महापौर नितीन काळजे होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी घेण्यात आली. या सभेत नाशिक फाटा ते मोशी इंद्रायणी नदीपर्यंतचा रस्ता आणि किवळे-मामुर्डी ते वाकड मुळा नदीवरील पुलापर्यंतचा रस्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा महापालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात आला होता. मात्र, महापालिका हद्दीतून जाणाऱ्या विविध सहा राष्ट्रीय महामार्गांपैकी नाशिकफाटा ते मोशी रस्ता तसेच, किवळे मामुर्डी ते वाकड मुळा नदीजवळील हे दोन राष्ट्रीय महामार्ग रस्ते अद्याप महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले नाहीत. हे रस्ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित झालेले नाहीत. त्यामुळे रस्त्यांचा विकास तसेच देखभाल, दुरुस्तीची कामे महापालिका करीत नाही, असे महापालिका प्रशासनातील स्थापत्य अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

त्यामुळे नाशिक फाटा ते मोशी इंद्रायणी नदीपर्यंतचा रस्ता आणि किवळे मामुर्डी ते वाकड या मुळा नदीवरील रस्त्यावर महापालिकेने कोट्यवधीचा खर्च आत्तापर्यंत केलेला आहे. या महामार्ग रस्त्यांच्या विकसनाचा, देखभाल दुरुस्तीचा अधिकार महापालिकेला नाही, त्या रस्त्यांवर शेकडो कोटींचे उड्डाणपूल प्रकल्प उभारण्यात कसे? असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या रस्त्यावर नागरिकांच्या करांचा कोट्यवधी रुपये खर्च केल्याने यास जबाबदार कोण? असा मुद्दा उपस्थित होवू लागला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)