उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी जाणून घेण्याचा मतदारांना अधिकार

सर्वोच्च न्यायालय: लोकप्रतिनिधींच्या अपात्रतेविषयीच्या याचिकांवरील निर्णय ठेवला राखून

नवी दिल्ली – गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्यात यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवरील निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवला. दरम्यान, उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी जाणून घेण्याचा अधिकार मतदारांना असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने सुनावणीवेळी केली.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

सध्या एखाद्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरवले जाते. मात्र, फौजदारी प्रकरणात आरोप निश्‍चित झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला किंवा लोकप्रतिनिधीला निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरावे, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिका दाखल झाल्या आहेत. राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण रोखले जावे, हा त्या याचिकांमागील उद्देश आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला. मात्र, सुनावणीवेळी न्यायालयाने वरील महत्वपूर्ण टिप्पणी केली.

राजकीय पक्षांना त्यांच्या तिकिटांवर फौजदारी स्वरूपाचे आरोप असलेल्यांनी निवडणूक लढवू नये, याची निश्‍चिती करण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने देण्याचे सांगितले जाऊ शकते, असेही न्यायालयाने सूचित केले. निवडणुकीच्या आधीच आपल्या सदस्यांची माहिती द्यावी असा आदेश राजकीय पक्षांना दिला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)