• थेट सरपंच गावचा “राजा’; ग्रामीण भागात अधिकारांचे केंद्रीकरण झाल्याचे चित्र

नीरा – राज्य सरकारने जनतेतून थेट सरपंच निवडीचा निर्णय गेल्या वर्षी घेतला. यानंतर झालेल्या निवडणुकीत थेट सरपंचपदी काम करण्याची संधी अनेक उमेदवारांना मिळाली. परंतु, थेट सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या सरपंच महोदयांची स्थिती एखाद्या ठराविक भूप्रदेशाच्या राजासारखी झाल्याचे दिसून येत आहे. सरपंचाच्या हाती अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले असल्याने उपसरपंच किंवा सदस्य केवळ नामधारी पद भूषवित असल्याने सरपंचाचे मत विचारात घेण्यापेक्षा त्याला विरोध करण्याचेच धोरण बहुतांशी ठिकाणी राबविले जात असल्याचे चित्र आहे.
देशाने प्रातिनिधिक संसदीय राज्यपद्धतीचा स्वीकार केला आहे. संघराज्यात्मक शासन पद्धतीच्या स्वीकारामुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरणाचे तत्व आजपर्यंत पाळले गेले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पाया गव्हर्नल जनरल लॉर्ड मेयो व लॉर्ड रिपन यांच्या कारकिर्दीत घातला गेला, असे सर्वसामान्यपणे मानले जाते. 1957च्या बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करून त्रिस्तरीय व्यवस्थेचा पाया घातला गेला. 1986च्या एल.एम.सिंघवी समितीने पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस केली, त्याप्रमाणे 1992 मध्ये 72वी व 73वी घटना दुरुस्ती करून नव्याने 11वी अनुसूची जोडण्यात आली. यात गावपातळीवरील 29 विषय गाव प्रशासनाकडे सोपविण्यात आले. यापूर्वी सरपंच निवड सदस्यातून होत असल्याने एकप्रकारे सरपंच आपल्या कामाला सदस्य व जनता यांना उत्तरदायी होते. मात्र, थेट निवडीमुळे पहिल्या अडीच वर्षात अविश्वास ठराव दाखल करता येत नसल्याने सरपंचांना कोणालाही उत्तर देण्याची गरजच राहिली नसल्याचे दिसून येत आहे.
ग्रामसभा गावपातळीवरील महत्वाची सभा आहे. यामुळे गावातील प्रशासनात खऱ्या अर्थाने लोकशाही जिवंत राहत असल्याने या सभेला लोकशाहीचा पाळणा, असेही म्हटले जाते. ग्रामसभेमुळे अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होऊन जनतेला गावाच्या विकासात चर्चा करून योग्य विषय स्वीकारण्याचे व ते मार्गी लावण्यासाठी खटपट करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षात या सभांबद्दल मतदारांना काहीही वाटत नाही. गणपूर्ती न झाल्याने वारंवार सभा तहकूब कराव्या लागल्याची उदाहरणे मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. ज्या पंचायतीत बहुमत आहे, अशा पंचायतीत तातडीने निर्णय होताना दिसतात. मात्र, अशा अनेक ठिकाणी विरोधी सदस्य किंवा पराजित झालेल्या उमेदवारांसाहित त्यांना समर्थन दिलेले मतदारही सभांना उपस्थित राहत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा निर्णय एकतर्फीच होतात. थेट निवडून आलेल्या परंतु बहुमत नसलेल्या सरपंचाच्या बाबतीतही जादाचे अधिकार मिळाल्याने सदस्यांचे ऐकून न घेता मनमानी कारभार किंवा स्वतःच्या मर्जीने गावगाडा हाकण्याचा प्रयत्न केला जातो, अशा वेळी बहुमतातील सदस्य व सरपंच यात वादांचे प्रसंग उद्भवून त्यामुळे हाणामारीसारख्या घटना घडल्यास गावातील शांततेला बाधा पोहचते. मात्र, या व अशा अनेक विषयांकडे सरकार दुर्लक्ष करून आपण घेतलेला निर्णय फायदेशीर असल्याची जाहिरात पाहायला मिळत आहे.
गावातील मासिक सभेला फार महत्व असते. यात गावातील कामांना मंजुरी, खर्चाची तरतूद करणे तसेच इतरही अनेक छोट्या मोठ्या विषयांवर चर्चा होऊन निर्णय घेतले जातात. मात्र, थेट निवडीमुळे सदस्यांचे म्हणणे विचारात घेण्याची तितकीशी गरज भासत नसल्याने सरपंच व ग्रामसेवकच गावाचा गाडा ओढत असल्याचे चित्र आहे. शासनाकडूनही थेट सरपंच म्हणून निवडून आलेल्या सरपंचाच्या लेटरपॅडला विशेष महत्व दिले जात असून यामुळे कामेही मार्गी लागत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.

थेट सरपंच होण्यासाठी…
सरपंच पदाचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा करावा तसेच गावातील समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून सरपंचांची निवड केली जावी. याबाबत नुकतेच राजपत्र प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र, यामुळे गावाचा विकास एकतर्फी होऊन यापूर्वी विरोधात निवडणूक लढविलेल्या किंवा विरोधी बाकांवरच्या मतदारांना कोणत्याही सभेत किंवा समितीपुढे दाद मागून न्याय मिळेल की नाही याबाबत साशंकता असल्याचे मत राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केले जात आहे. थेट सरपंच पदाच्या निवडणुकीची ही पहिली वेळ असल्याने याचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात दिसला नाही. मात्र, आगामी काळात थेट सरपंच होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांचे वाटप तसेच राजकीय ताकदीचा वापर होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नसून यातून वादांचे प्रसंग उद्भवू शकतात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)