उपचारास नकार दिल्यास रुग्णालयांवर “गुन्हा’ 

राज्य शासनाकडून परिपत्रक जारी

मुंबई – लैंगिक अत्याचार तसेच ऍसिड हल्ल्यातील महिलेवर उपचार नाकारणे आता सरकारी तसेच खासगी रुग्णालयांना महागात पडणार आहे. अशा रुग्णांवर तातडीने मोफत प्रथोमचार न दिल्यास संबंधित रुग्णालयांवर भादंवि 166 (ब) कलमांतर्गत पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवला जाणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने आज परिपत्रक जारी केले आहे.

केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने अत्याचार पिडितांना न्यायवैद्यक मदत देण्याबाबत आधीच सूचना काढण्यात आल्या आहेत. लैंगिक अत्याचाराला व ऍसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिलेला वैद्यकिय सेवा देण्यास कोणताही डॉक्‍टर नकार देउ शकणार नाही, अशी तरतूद आधीच आहे. त्यात आता अधिकच्या सूचनांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच पोक्‍सो कायद्यांतर्गत अत्याचार झालेल्या पिडीत लहान मुलांना देखील मोफत तपासणी व उपचार सुविधा द्यावी लागणार आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रत्येक रूग्णालयात लैंगिक अत्याचाराला, ऍसिड हल्ल्याला बळी पडलेल्या निराधार, अंमलीपदार्थांचे सेवन केलेल्या, विमनस्क अवस्थेतील महिलांच्या तपासणीसाठी संमती प्राप्त करण्यासाठी समिती असणे आवश्‍यक ठरणार आहे. या पॅनलमधील कोणतीही व्यक्ती पिडित महिलेच्या वतीने संमती देउ शकेल. तपासणी करणा-या डॉक्‍टरांनी त्यांचे अस्थायी निदान लिहिणे आवश्‍यक आहे. तपासणी करणा-या डॉक्‍टरांना प्रपत्रातील कोणताही रकाना रिक्त ठेवता येणार नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)