“उन्नाव’मुळे योगी सरकारची डोकेदुखी वाढली

    वर्तमान

 श्रीकांत नारायण

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथे झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात मुख्य आरोपी असलेले भाजप आमदार कुलदीपसिंह सेंगर यांना सीबीआयने अटक केल्यामुळे योगी सरकारची थोडीफार अब्रू वाचली आहे. या बलात्कार प्रकरणात सेंगर यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नाही, असे सरकारतर्फे आधी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सांगण्यात आले होते. ते पाहता नजीकच्या काळात हे प्रकरण योगी सरकारची चांगली डोकेदुखी ठरणार हे स्पष्ट झाले होते.

उत्तर प्रदेशातील उन्नाव येथील अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराचे प्रकरण अधिकाधिक गंभीर होत गेल्यानंतर आणि केंद्राने दटावल्यानंतर या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देणे योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला भाग पडले आहे. विशेष तपास पथकाने अर्थात एसआयटीने चौकशी करूनही मुख्य आरोपी आमदार कुलदीपसिंह सेंगर यांना अटक करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सरकारला चांगलेच फटकारले होते. त्यानंतर या बलात्कार प्रकरणात कुलदीपसिंह सेंगर यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा नाही, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. त्याबद्दलही न्यायालयाने नाराजी व्यक्‍त केली होती मात्र, आता सीबीआयने आ. सेंगर यांना लखनौमध्ये अटक करून या प्रकरणातील पीडितांना एक प्रकारे दिलासा दिला आहे.

उत्तर प्रदेशात गेल्या काही दिवसांमध्ये गुंडगिरी आणि हिंसाचारात वाढच होताना दिसत आहे. योगी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरही त्यात काही फरक पडलेला नाही. गुंडगिरी आणि हिंसाचारासाठी प्रसिद्ध असलेल्या उत्तर प्रदेशात सत्ता बदलली असली तरी परिस्थिती “जैसे थे’ आहे. “गुंडगिरी’चा फक्‍त ‘रंग’ बदलला आहे अशीच राज्यातील सर्वसामान्य जनतेची प्रतिक्रिया आहे आणि या प्रतिक्रियेला उन्नाव येथे झालेल्या सामूहिक बलात्कार प्रकरणामुळे जणू बळकटीच मिळाली आहे. कारण या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आमदार कुलदीपसिंह सेंगर हे यापूर्वी कॉंग्रेसचे युवा नेते होते त्यानंतर ते आधी बसपा आणि नंतर सपाचे आमदार झाले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांना भाजपने पावन करून घेतले आणि आता ते सत्तारूढ पक्षाचे आमदार असल्यामुळे त्यांना वाचविण्याची धडपड चालू आहे, हे उघडपणे दिसत होते.

घटना घडून गेल्यानंतर तब्बल 11 महिन्यांनी आ. सेंगर यांना अटक करण्यात आली, तीही सीबीआयने नि:पक्षपाती चौकशी केल्यानंतर. आणि सीबीआयने देखील नि:पक्षपाती चौकशी केली ती पंतप्रधान कार्यालयाच्या हस्तक्षेपानंतर. मुळात या प्रकरणाची पोलिसांनी वेळीच दखल न घेतल्यामुळे या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळाले. त्यामध्ये राज्य सरकारच्या पोलीस खात्याची भूमिकाही संशयास्पद होती, हे आता उघड झाले आहे. गेल्या वर्षी चार जून रोजी माखी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या एका गावातील एका तरुणीचे अपहरण करण्यात येऊन तिला उन्नाव येथे नेण्यात आले आणि तेथे आमदार कुलदीपसिंह सेंगर आणि त्यांच्या काही लोकांनी या तरुणीवर सामूहिक बलात्कार केला असा त्यांच्यावर आरोप आहे.

मात्र, आरोपी दस्तूरखुद्द आमदार असल्याने सुरुवातीला याबद्दलच्या तक्रारीची दखल घेण्यासच पोलिसांनी नकार दिला. पीडित तरुणीने जेव्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले, तेव्हा स्थानिक न्यायालयाच्या आदेशानुसार काही आरोपींना अटक करण्यात आली. मात्र, त्यामध्ये आ. सेंगर यांचा समावेश नव्हता. त्यानंतर काही दिवसांनी आमदारांच्या अतुलसिंह नावाच्या भावाने पीडित तरुणीने आपली तक्रार मागे घ्यावी, म्हणून तिच्या वडिलांना बोलावून घेऊन बेदम मारहाण केली. एवढेच नव्हे तर त्यांच्याविरुद्ध खोटी तक्रार दाखल करून त्यांना पोलिसांमार्फत अटक करायला लावून त्यांना तुरुंगात पाठविले. याचा निषेध म्हणून पीडित तरुणीने मुख्यमंत्र्यांच्या घरासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्नही केला. याहून संतापजनक बाब म्हणजे, अटकेत असलेल्या तिच्या वडिलांचा उन्नावच्या तुरुंगात नंतर संशयास्पद मृत्यू झाला.

पीडित तरुणीच्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर या प्रकरणाला गंभीर वळण मिळल्यानंतर योगी सरकारने प्रारंभी “एसआयटी’मार्फत या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आणि “एसआयटी’चा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सीबीआय चौकशीचे आदेश देऊन मुख्य आरोपींविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचेही आदेश दिले. मात्र, एफआयआर दाखल करूनही मुख्य आरोपी आमदार कुलदीपसिंह सेंगर यांना अटक झाली नव्हती, हे विशेष होय. दरम्यानच्या काळात विरोधी पक्षांनी या प्रकरणाचे भांडवल करून योगी सरकारविरुद्ध टीकेची झोड उठविली. त्यानंतर आरोपी आ. सेंगर यांनी पोलिसांना शरण येण्याचे “नाटक’ही केले. अर्थात ते सारे “नाटक’च होते. “आपण चौकशीसाठी केव्हाही यायला तयार आहोत, हे सांगण्यासाठी पोलीस ठाण्यात आलो होतो,’ असा अजब खुलासा आरोपी सेंगर यांनी यावेळी पत्रकारांशी बोलताना केला. सत्तेची मस्ती असली की निर्लज्जपणाचा कळस कसा गाठता येतो यासारखे दुसरे उदाहरण अन्य कोणते असू शकेल?

राज्य सरकारनेही सेंगर यांच्या विरोधात कोणताही ठोस पुरावा नाही असे सांगत त्यांना वाचविण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. मात्र या प्रकरणाचे गांभीर्य पंतप्रधान कार्यालयालाही कळले आणि दिल्लीतून आदेश आल्यानंतर सीबीआयमार्फत आमदार कुलदीपसिंह सेंगर यांना अटक करण्यात आली. मात्र यानिमित्ताने गुंडगिरीला प्रोत्साहन कोणाकडून आणि कसे मिळते हे कळून आले. त्यामुळेच योगी सरकारकडून आरोपींची झालेली पाठराखण हा चिंतेचा विषय बनला आहे. या प्रकरणामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची मुख्यमंत्री योगी यांच्याबाबतची नाराजी आणखी वाढली आहे, हे मात्र निश्‍चित.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)