उद्‌घाटनाच्या वर्षपूर्तीनंतरही कौटुंबिक न्यायालयात पार्किंग सुरू नाही

पुणे – कौटुंबिक न्यायालयाचे उद्‌घाटन होऊन तब्बल एक वर्षाचा कालावधी उलटला. तरीही अद्याप येथील पार्किंग सुरू झालेले नाही. पार्किंगसाठी पैसे ठेवायचे की ते सर्वांसाठी विनामुल्य खुले करायचे यावर अनेकदा चर्चा आणि बैठका सुरू आहेत. मात्र, त्यातून अद्याप कोणताही ठोस निर्णय झालेला नाही. उद्‌घाटनापासून न्यायाधीश आणि कर्मचारी वगळता सर्वांसाठी येथील दोन मजली पार्किंग बंद आहे.
उच्च न्यायालयाने येथे “पे ऍन्ड पार्किंग” सुरू करण्याचा प्रस्ताव सुरुवातीला दिला. मात्र, वकिलांनी त्यास विरोध केला. मात्र, “पे ऍन्ड पार्किंग” शिवाय हे पार्किंग सुरू होणार नाही. तर “पे ऍन्ड पार्किंग”च्या माध्यमातून हे पार्किंग सुरू करावे, अशी भूमिका दी पुणे फॅमिली कॉर्ट लॉयर्स असोसिएशनने (एफसीएलए) सुरुवातीला घेतली होता. त्याबाबत उच्च न्यायालयात पत्रव्यवहार करण्यात आले होते. त्यानंतर याबाबत अनेकदा बैठका झाल्या. मात्र, अद्याप पार्किंग “पे ऍन्ड पार्क’ असणार की मोफत याबाबत ठोस निर्णय झालेला नाही. राज्यात इतरत्र कोणत्याही न्यायालयात पार्किंगसाठी पैसे मोजावे लागत नाहीत. शुल्क द्यावे लागल्यास वकील आणि पक्षकारांना आर्थिक फटका बसणार आहे. तसेच, पैसे देण्यावरून वाद होण्याची देखील शक्‍यता आहे. त्यामुळे “पे ऍन्ड पार्क’ला फॅमिली कोर्ट ऍडव्होकेट असोसिएशनने (एफसीएए) विरोध दर्शवला आहे.
उद्‌घाटन होऊन एक वर्ष उलटले तरी अद्याप पार्किंग सुरू न झाल्याने जिल्हा न्यायालयात असलेली कोंडी कायम आहे. जानेवारी महिन्याच्या सुरुवातीच्या आठवड्यात भुयारी मार्ग सुरू झाला. त्यावेळी तत्कालीन प्रमुख जिल्हा न्यायाधिशांनी पार्किंग लवकर सुरू होईल, असे म्हटले होते. मात्र, त्यालाही आठ महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. अद्याप पार्किंग सुरू झालेले नाही. त्यामुळे वकील, पक्षकारांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. पार्किंगची व्यवस्था नसल्यामुळे कौटुंबिक न्यायालयात प्रॅक्‍टीस करणारे वकील, पक्षकार जिल्हा न्यायालयात गाडी लावत आहेत. त्यामुळे तेथे वाहनांची गर्दी वाढत आहे.

सर्वांसाठी पार्किंग मोफतच असावे, असे आम्हाला वाटते. किमान वकिलांना तरी शुल्क नसावे, अशी मागणी आहे. मात्र, सुरक्षा आणि देखभाल कोण करणार या मुद्यावर उच्च न्यायालय “पे ऍन्ड पार्क’साठी आग्रही आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय आदेश देईल, त्यापद्धतीने लवकरच पार्किंग सुरू करण्यात येईल.
 ऍड. वैशाली चांदणे, अध्यक्ष, दि पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन

 

 

पार्किंग कधी आणि कशा पद्धतीने खुले करण्यात येणार, याबाबत उच्च न्यायालयाने कोणतेही निर्देश दिलेले नाही. त्यामुळे सध्या पार्किंगमध्ये सुरू असलेल्या पट्टे मारण्याच्या कामाचा आणि न्यायालयाच्या आदेशाचा काही संबंध नाही. पार्कींग सर्वांना मोफत खुले करण्याची आमची भूमिका कायम आहे. ही मागणी पूर्ण न झाल्यास 15 ऑगस्टपासून संघटनेकडून आंदोलन करण्यात येणार आहे.
 ऍड. नियंता शहा, अध्यक्ष, फॅमिली कोर्ट ऍडव्हॉकेट असोसिएशन (एफसीएए)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)