पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड कामगारनगरीतील मुख्य समस्यांपैकी एक असणाऱ्या “रेड झोन’ची हद्द कमी करावी आणि नागरिकांना व येथील उद्योजकांना दिलासा मिळावा यासाठी प्रयत्न सुरु असतानाच ही हद्द कमी करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण संरक्षण खात्याकडून देण्यात आल्याने “रेड झोन’मधील उद्योगांवर टांगती तलवार कायम आहे. याविरोधात कोणाकडे दाद मागावी, असा सवाल उद्योजकांना भेडसावत आहे.

देहुरोड येथील ऍम्युनिशन डेपो भोवतीचे संरक्षित क्षेत्र कमी करावे अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीक आणि उद्योजक करत आहेत. या देहुरोड ऍम्युनिशन डेपोपासून दोन हजार यार्डापर्यंतची जागा संरक्षित क्षेत्र अर्थात “रेड झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आली होती. ही हद्द कमी करावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड एम.एस.एम.ई. इंडस्ट्रीज असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली होती. परंतु, ही हदद्‌ कमी करता येणार नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आल्याने “रेड झोन’ मधील उद्योगाचे भवितव्य अंधारात सापडले आहे.

केंद्र शासन संरक्षण खात्याची अधिसूचना 26-12-2002 आणि 16-04-2003 (शुद्धीपत्रक) नुसार देहुरोड ऍम्युनिशन डेपो भोवती 2000 यार्डाचे संरक्षित क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. पर्यायाने आता संरक्षण खात्याच्या मर्जीशिवाय येथे पानही हलू शकत नाही. ही अधिसूचना काढण्यात येण्यापूर्वीच येथे काही उद्योग स्थापित झाले होते. अधिसूचना जारी केल्यानंतर या उद्योगांची स्थिती “जैसे थे’ झाली आहे. त्यांना आपल्या उद्योगांच्या इमारतीत अथवा आसपास कोणतेही बदल करणे अशक्‍य झाले आहे. तसेच हे क्षेत्र “रेड झोन’ अंतर्गत येत असल्याने उद्योगवाढ खुंटली आहे.

येथे असणाऱ्या उद्योगांना मोठी “ऑर्डर’ घेण्यासाठी किंवा परिस्थितीनुसार आपल्या उद्योगात बदल घडवून आणण्यासाठी मोठ्या भांडवलाची गरज असते. उद्योजक आपल्या चालू उद्योगावर कर्ज घेऊन भांडवल उभे करतात आणि उद्योग वाढवतात किंवा उद्योगात आवश्‍यक असलेले बदल घडवून आणतात. ही संधी “रेड झोन’मधील उद्योगांसाठी जवळपास बंदच झाली आहे. उद्योग “रेड झोन’च्या जागेत असल्याने कोणतीही बॅंक या उद्योगांना कर्ज देण्यास तयार होत नाही, तसेच उद्योगांना परिस्थितीनुसार आपल्या मशीन्स आणि पर्यायाने इमारतीची संरचना बदलावी लागते. परंतु, “रेड झोन’मध्ये गेल्यामुळे त्यांना कोणतेही बदल करता येत नाहीत. यातून मार्ग कसा काढावा, असा यक्ष प्रश्‍न उद्योजकांपुढे निर्माण झाला आहे.

प्रश्‍न चिघळण्याची चिन्हे
सुमारे पाच लाख नागरिकांच्या डोक्‍यावर “रेड झोन’ची टांगती तलवार आहे. तळवडे सॉफ्टवेअर पार्क आणि त्या परिसरातील असंख्य लघुउद्योग “रेड झोन’बाधित आहेत. तळवडेतील ज्योतिबा नगर या भागात “रेड झोन’ हा केवळ कागदोपत्री आहे. महापालिकेतर्फे सुमारे 18 हजार झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अडचणीत आला आहे. सुमारे साडेअकरा हजार आर्थिक दुर्बल कुटुंबासाठीची स्वस्त घरकुल योजनासुद्धा या “रेड झोन’च्या फेऱ्यात अडकली आहे. प्राधिकरणातील दहा पेठांसह तळवडे, रुपीनगर आदी सुमारे पन्नास हजार दाट लोकवस्तीचे क्षेत्र “रेड झोन’च्या कचाट्यात सापडले आहे. शहर विकास आराखड्यातील नियोजित विकास कामे, विकास प्रकल्प गोत्यात आल्याने या समस्येवर सकारात्मक तोडगा निघण्याची आस पिंपरी-चिंचवडकरांना असतानाच संरक्षण खात्याच्या नकारामुळे हा प्रश्‍न चिघळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)