उद्योगांना बळ देण्याची गरज – प्रेमचंद मित्तल

पिंपरी – प्रत्येक हाताला रोजगार मिळावा, जीवनाश्‍यक सुविधा सर्वांना मिळाव्यात, देशाचा आणि राज्याचा आर्थिक विकास व्हावा, नागरिकांचे जीवनमान उंचवावे या सर्व बाबी पूर्ण करायच्या असतील तर उद्योगांना बळ दिलेच पाहिजे. असे स्पष्ट मत पिंपरी चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरमचे अध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल व्यक्‍त करतात. उद्योग नगरीतील उद्योगांची सद्यस्थिती, अडचणी आणि उद्योजकांच्या अपेक्षा याबाबत दैनिक प्रभात ने शहरातील प्रख्यात उद्योजक आणि पिंपरी-चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरमचे अध्यक्ष प्रेमचंद मित्तल यांच्यासोबत केलेल्या चर्चेचे मुख्य अंश.

संक्षिप्त परिचय
उद्योग नगरीतील पाच मुख्य औद्योगिक संघटनांची शिखर संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पिंपरी-चिंचवड एमएसएमई इंडस्ट्रीज असोसिएशन फोरमचे प्रथम अध्यक्षपद भूषवणारे प्रेमचंद मित्तल हे बी. ई. आहेत. ते लहानपणीच हरियाणातून पुण्यात आले होते. मित्तल यांनी बॅचलर ऑफ इंजिनिअरिंगची डिग्री घेतल्यानंतर नोकरी केली. नोकरी करत असताना व्यवसाय व उद्योगाचा पिंड असल्याने त्यांनी अगदी छोट्याशा उद्योगाने 80च्या दशकाच्या सुरुवातीस आपल्या उद्यमयात्रेस प्रारंभ केला. परिश्रम आणि संघर्षातून मित्तल यांनी उद्योगक्षेत्रामध्ये आपले वेगळे स्थान निर्माण केले. भोसरी, चाकण सहित वेगवेगळ्या ठिकाणी आपल्या इंडस्ट्री स्थापन केल्या. वसंत ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीजच्या छत्रछायेखाली आज कित्येक उद्योग सुरू आहेत, तसेच एकेकाळी स्वतः नोकरी करणाऱ्या प्रेमचंद मित्तल यांनी उद्योगनगरीतील शेकडो लोकांना रोजगार देऊ केला आहे. उद्योग वाढीसोबत कामगारांच्या हितांचाही विचार करणारे उद्योजक अशी ओळख देखील त्यांनी निर्माण केली आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

प्रेमचंद मित्तल म्हणाले की, सध्या उद्योगांची स्थिती म्हणावी तितकी बरी नाही. विशेषतः पिंपरी-चिंचवड शहरातील उद्योगांसमोर अनेक समस्या आहेत. औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने पिंपरी चिंचवड भारतातील एक अत्यंत महत्त्वाचे शहर आहे. सरकारने येथील सूक्ष्म, लुघ आणि मध्यम उद्योगांना विविध माध्यमातून बळ देण्याची गरज आहे. कारण येथील उद्योगांवरच लाखों लोकांची कुटुंबे तसेच शहराची अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. एवढेच नव्हे तर राज्याच्या आणि देशाच्या तिजोरीत पिंपरी-चिंचवड मधील उद्योग मोठी भर घालतात.
उद्योगांना सर्वांत अधिक अपेक्षा असतात त्या अर्थसंकल्पाकडून! परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पाने काही अंशी उद्योग आणि उद्योजक तसेच पर्यायाने सर्वसामान्य कर्मचारी व कामगार वर्गाचा देखील अपेक्षाभंग केला आहे. सरकारने या स्थितीत विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. पुढील अर्थसंकल्पाची वाट न पाहता कर व्यवस्थेत महत्त्वाचे बदल करायला हवे.

कच्च्या मालाच्या भावावर नियंत्रण हवे
पिंपरी चिंचवडमधील इंडस्ट्रीजमध्ये कच्चा माल म्हणून स्टीलचा वापर करणारांची संख्या खूप अधिक आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये स्टीलच्या भावात मोठे बदल पहावयास मिळाले. उद्योजकांनी आधीच भाव निश्‍चित करुन ऑर्डर घेतलेल्या असतात. बड्या कंपन्या दिलेल्या ऑर्डरच्या भावात बदल करत नाही. यामुळे सध्या लघु आणि मध्यम उद्योगांना नुकसान सहन करावे लागत आहे. भारतीय स्टील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने विदेशातून येणाऱ्या स्टीलवर ड्युटी वाढवली. दुसरीकडे चीनमध्ये अत्याधिक प्रमाणात होत असलेल्या प्रदूषणामुळे चीनने ही उत्पादन थांबवले. याचाच फायदा घेत काही उद्योगांनी अचानकच कच्च्या मालाच्या दरात भरमसाठ वाढ केली. याचा फटका आता लघु आणि मध्यम उद्योगांना बसत आहे, असे ही ते म्हणाले.

जीएसटी सिस्टम अद्यावत करण्याची गरज
जीएसटीचा कायदा लागू केला आहे, परंतु याला उद्योजकांसाठी सुलभ बनवण्यात आला नाही. वारंवार होत असलेले बदल, बुडलेल्या आणि थकलेल्या बिलाच्या रकमेवरही जीएसटी भरण्याचा आग्रह, रिटर्नच फाइल न होणे, सिस्टम स्लो अथवा रेडी नसणे अशा कित्येक समस्यांनी उद्योजक त्रासला आहे. जीएसटी सिस्टीम अद्यावत करुन उद्योजकांना सहज हाताळता येईल, अशी बनवण्यावर जोर देण्यात यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्‍त केली.

स्थानिक करांचा बोजा कमी व्हावा
मित्तल म्हणाले, उद्योगांना सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर देखील त्रासदायक ठरत आहेत. एकीकडे कित्येक मोठ्या निर्णयामुळे उद्योगांची चाल काहीशी मंदावली आहे. एमआयडीसीकडे नवीन उद्योगांसाठी जागा उरली नाही. नव उद्योजकांकडे जास्त नवीन जागा घेण्यासाठी जास्त भांडवल नसते. एमआयडीसीमध्ये कित्येक सूक्ष्म आणि लघु उद्योजक अशा नव उद्योजकांना पोट भाडेकरु म्हणून ठेवून घेतात. एकीकडे सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप अशा गोष्टी करते, दुसरीकडे उद्योग क्षेत्रात नव्याने पाऊल ठेवत असलेल्या पोट भाडेकरु उद्योजकांना पिंपरी चिंचवड शहरात त्रास दिला जात आहे. एमआयडीसी पोट भाडेकरु आणि मूळ उद्योजकांना त्रास देत आहे. शास्ती कर, दंड वसुली असे प्रकार सुरू आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्था देखील कोणत्याही प्रकारच्या विशेष सुविधा न देता सातत्याने उद्योगांकर करांचा बोजा वाढवत आहेत.

कामगारांना सुविधा का नाहीत?
सरकार उद्योजकांकडून कामगारांच्या आरोग्यासाठी आणि कल्याणासाठी पैसे घेते. आमच्याकडून पैसे घेता मग आमच्या कामगारांना मुलभूत सुविधा का पुरवत नाही? कामगारांच्या आरोग्यासाठी उद्योजक ईएसआयचे पैसे भरतात, मग ईएसआय हॉस्पिटलमध्ये आमच्या कामगारांना चांगल्या आरोग्य सुविधा का मिळत नाहीत? लघु, सूक्ष्म आणि मध्यम उद्योजकांना आपल्या कामगारांची काळजी घ्यावी लागते. कामगार आजारी पडल्यास ईएसआयवर अवलूंबन न राहता खासगी रुग्णालयात न्यावे लागते. जर उद्योजकांकडून पैसे घेता, तर आमच्या कामगारांना आवश्‍यक त्या सुविधा द्याव्यात, असा आग्रहही मित्तल यांनी केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)