#उत्तररंग: पंजाबातील वादग्रस्त विधेयक आणि वस्तुस्थिती 

प्रा. अविनाश कोल्हे 
पंजाबात कॉंग्रेसच्या सरकारने धर्मग्रंथांची बदनामी करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. आज देशाभर या सुधारणांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. पंजाब मंत्रिमंडळाने भारतीय दंड संविधानातील कलम 295 मध्ये सुधारणा करून त्याऐवजी आता तेथे कलम ‘295 अ अ’ टाकण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. 
सध्या पंजाब राज्यात मोठा गदारोळ सुरू आहे. तेथील कॉंग्रेसच्या सरकारने धर्मग्रंथाची बदनामी करणाऱ्या कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रयत्न चालवले आहेत. या सुधारित कलमानुसार जर एखाद्या व्यक्‍तीने हिंदू धर्मियांना प्रिय असलेली भगवत गीता किंवा मुसलमानांचे कुराण किंवा ख्रिश्‍चन समाजाचे बायबलबद्दल अपमानास्पद उद्गार काढले किंवा कृती केली तर त्या व्यक्‍तीला आता आजन्म कारावासाची शिक्षा होईल. असा खटला दाखल करण्याअगोदर राज्य किंवा केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
पंजाब सरकार करू बघत असलेला कायदा फक्‍त पंजाब राज्यापुरताच सीमित असेल. या सुधारणेत इतर धर्मांचा व त्यांच्या पवित्र धर्मग्रंथांचा उल्लेख नाही. या मुद्यावरसुद्धा ही सुधारणा आक्षेपार्ह ठरते. भारतात असे काही धर्मांचा उल्लेख करणे व इतरांना गाळणे हे मान्य होण्यासारखे नाही. सध्या अशा गुन्हयांना दोन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाते.
आता सुधारणा होत असलेल्या कलमानुसार whoever causes injury, damage or sacrilege to Sri Guru Granth Sahib, Srimad Bhagawat Gita, Holy Quran and Holy Bible with the intention to hurt the religious feelings of the people, shall be punished with imprisonment for life’.
सध्या पंजाबात कॉंग्रेसचे सरकार असून कॅप्टन अमरिंदरसिंग मुख्यमंत्री आहेत. त्यांच्या सरकारने या सुधारणांबद्दल निर्णय घेतला असून लवकरच त्याबद्दलचे विधेयक पंजाब विधानसभेत सादर केले जाईल अशी घोषणा केली. नेमके असेच विधेयक या आधीच्या सरकारने म्हणजे अकाली दल-भाजपा युती सरकारने सादर केले होते व तेव्हाच्या पंजाबच्या विधानसभेने सन 2016 मध्ये संमतही केले होते. पण हे विधेयक तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्रालयाने फेटाळले होते.
केंद्रिय गृह मंत्रालयाच्या मतानुसार, असे विधेयक भारतातील निधर्मीवादाच्या विरोधात जाणारे आहे व यात सांगितलेली शिक्षा फार जास्त आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने हे विधेयक 2017 साली परत पाठवले होते. आता कॉंग्रेसचे सरकार तसेच विधेयक पारीत करण्याच्या प्रयत्नांत आहे. आधीच्या सरकारने पारीत केलेल्या विधेयकात फक्‍त शिखांना आदरणीय असलेल्या “गुरू ग्रंथसाहेब’चा उल्लेख होता तर आताच्या सरकारने त्यात कुराण, बायबल व भगवद्‌गीतेचा समावेश केला आहे. जेव्हा अकाली दलाच्या सरकारने हे विधेयक सादर केले होते तेव्हा पंजाबच्या काही भागांत “गुरू ग्रंथसाहेब’ चा अपमान करणाऱ्या घटना घडल्या होत्या व वातावरण तंग झाले होते. त्याला आळा घालण्यासाठी अकाली दल-भाजपा सरकारने असा कायदा करण्याचा प्रयत्न केला होता.
अकाली दल-भाजपा सरकारने हा कायदा केला होता, तेव्हा पंजाबात “गुरू ग्रंथसाहेब’ या पवित्र धर्मग्रंथाचा अपमान करणाऱ्या घटना मोठया प्रमाणात घडत होत्या, हे अर्थातच खरं आहे. पण त्यावर कायदा कडक करणे हा उपाय नसून गुन्हेगारांना अटक करून, त्यांच्या विरोधात पक्के पुरावे मिळवून न्यायपालिकेतर्फे त्यांना शिक्षा देणे, हा त्यावरचा उपाय आहे. येथेच पोलिस यंत्रणेची कार्यक्षमता दिसून येते. असे जेव्हा होत नाही तेव्हा राजकारणी वर्ग विधीमंडळातील बहुमताच्या जोरावर कायदे बदलतात व आपण समाजासाठी काही तरी भव्यदिव्य केले असा देखावा निर्माण करतात. त्यापेक्षा पोलिसी यंत्रणा तपास यंत्रणा सरकारच्या हेरांचे जाळे भक्कम करणे यावर भर दिला पाहिजे. पण गेली अनेक वर्षे प्रत्येक राजकीय पक्ष पोलिस यंत्रणेला पक्षीय कार्यासाठी वापरत आला आहे. अशा स्थितीत पोलिस खात्यात भ्रष्टाचार न बोकाळला तरच नवल. अशी परिस्थिती निर्माण होते तेव्हा कायद्यात सुधारणा करत असल्याचा नाटक करावे लागते. सन 2016 पासून पंजाबात हेच नाटक रंगत आले आहे. आधी अकाली दल-भाजपा सरकार हे नाटक करत होते तर आता कॉंग्रेसचे सरकार हेच नाटक करत आहे.
विरोधकांनी या सुधारणेवर कडाडून टिका केली आहे. त्यांच्या मते अशी सुधारणा करण्याची काहीही गरज नाही. आहे त्या तरतुदींद्वारेसुद्धा अशा गुन्हयांना आळा घालता येऊ शकतो. आज केवळ पंजाबमध्येच नव्हे तर देशभर स्पर्धात्मक धार्मिक राजकारण जोरात सुरू आहे. म्हणूनच अमरिंदर सिंग सरकारने आधीच्या सरकारने पारीत केले होते त्यापेक्षा जास्त शिक्षा देणारे विधेयक संमत केले आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते, अशा कायद्यांचा दुरूपयोग सहजच होऊ शकतो. या कायद्याचा वापर करून राजकीय विरोधकांची मुस्कटदाबी करता येऊ शकते, धार्मिक अल्पसंख्याकावर दडपण आणता येऊ शकते. थोडक्‍यात म्हणजे, या सुधारणेचा लोकशाहीविरोधी चेहरा स्पष्ट दिसतो. आज हा कायदा जरी फक्‍त पंजाबपुरताच सीमित असला तरी उद्या इतर राज्यंही असे कायदा करू शकतात.
अशी सुधारणा भारतीय संघराज्यातील पंजाब या प्रांतातच होऊ शकते, असेसुद्धा विधान करता येते. याचे कारण या राज्यात “शिरोमणी अकाली दल’ हा प्रादेशिक पक्ष फार प्रभाव ठेवून असतो. हा पक्ष सतत सत्तेत असतोच, असे नसले; तरी पंजाबचे राजकारण या पक्षाला टाळून करता येत नाही, हेही तितकेच खरे. हा पक्ष 14 ऑक्‍टोबर 1920 रोजी म्हणजे स्वातंत्र्य मिळण्याच्या तब्बल 27 वर्षे आधी स्थापन झाला होता.
अकाली दल हा पक्ष फक्‍त शिख समाजाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्यासाठी स्थापन झाला होता. जसा 1906 साली “मुस्लिम लिग’ हा पक्ष मुस्लिम समाजाच्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी स्थापन झाला होता. पंजाब राज्यात तेव्हापासून धर्म व राजकारण यांच्यातील सीमारेषा धुसर राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर 1950 च्या दशकात अकाली दलाने पूर्व पंजाबात “पंजाबी सुभा’ निर्माण करण्याची मागणी केली होती. पंजाबी सुभा हा प्रस्तावित प्रांत पंजाबी भाषिकांसाठी असणार होता. तेव्हापासून या राज्यात धर्माधिष्ठीत राजकारण करणारा अकाली दल आणि निधर्मी राजकारण करणारी कॉंग्रेस यांच्यात चुरस राहिली आहे.
आज मात्र भारतात धार्मिकता एवढी वाढली आहे की या स्पर्धात्मक धार्मिक राजकारणात कॉंग्रेसही सत्तेसाठी सहभागी होतांना दिसत आहे. म्हणूनच आता पंजाबात सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसच्या सरकारने अशा सुधारणा करण्याचा घाट घातला आहे. भारतासारख्या निधर्मी शासनव्यवस्थेत असे कायदा असणे जरी गरजेचे असले तरी त्याद्वारे लोकांना धाकात ठेवता येऊ नये. कायद्याचा प्रधान हेतू असतो गुन्हेगारांच्या मनांत भीती निर्माण करणे. पण आताच्या पंजाब सरकारच्या सुधारणेने शांतताप्रिय नागरिकसुद्धा भयभीत होतील. अशा सुधारणा न केलेल्याच बऱ्या.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)