उजनीतून आवर्तन बंद करा; अन्यथा आंदोलन छेडू

file photo

शेतकरी संघटनेचा इशारा : धरणग्रस्तांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार

पळसदेव- उजनी धरणाच्या निर्मितीच्यावेळी धरणग्रस्तांना 63. 60 टक्‍के पाणीसाठा राखीव ठेवायचा हा निर्णय झाला असताना दरवर्षी अधिकारी व नेते मंडळी नियम धाब्यावर बसून अवैधरित्या उजनी धरणातून पाणी सोडून धरणग्रस्तांच्या हक्‍काचे पाणी पळवून नेत आहेत. सध्या नियमबाह्य पाणी सोडण्यात आले आहे. ते तातडीने बंद करण्यात यावे; अन्यथा शेतकरी संघटनेच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी संघटनेचे अनिल खोत यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी हत्तीच्या मस्तकासारख्या जमिनी व राहती घरे धरणासाठी दिली आहेत. आज याच धरणग्रस्तांचे पाण्यासाठी अतोनात हाल सुरू आहेत. उजनी पूर्ण क्षमतेने भरले असताना केवळ पाण्याचे योग्य नियोजन न केल्याने दरवर्षी उन्हाळ्यात धरणग्रस्तांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. मात्र, आजपर्यंत उजनी धरणाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन करता आले नाही. केवळ आर्थिक लाभासाठी व राजकीय वरदहस्तामुळे या भागातील शेतकऱ्यांची पिके पाण्याअभावी जळून जातात.

उजनीतील पाण्याचे खरीप, रब्बी आणी उन्हाळी अशा तीनही हंगामासाठी 9.60 टीएमसी, कालवा सिंचन 32.15, सीना माढा उपसा सिंचन 4.75 टीएमसी, शिरपूर उपसा सिंचन योजना 1.73 टीएमसी, बार्शी उपसा सिंचन योजना 2.51 टीएमसी, सांगोला उपसा सिंचन योजना 2 टीएमसी, दहिगाव उपसा सिंचन योजना 1.81, व बाष्पीभवन 16 टीएमसी आदी प्रकारे पाणी योजनांसाठी कागदोपत्री पाणी देण्याचे नियोजन आहे. यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक पाणी राजकीय दबावापोटी सोडण्यात येत आहे. याशिवाय उजनीत यापेक्षा मोठ्या संख्येने पाणी योजना सध्या प्रास्तवित आहेत.

सध्या पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. इंदापूर तालुक्‍यात पाण्यासाठी शेतकऱ्याचा बळी जात आहे. पाईप, केबल व चाऱ्या काढून शेतकरी मेटाकुटीला आला आहे. लाखो रुपये उजनीच्या पात्रात चारीसाठी ओतले जात आहे. तरीही पाण्याने कमालीचा निच्चांक गटाला आहे. त्यामुळे अगदी दोन ते तीन विद्युत पंप लावले तरीही पाणी आणणे कठीण झाले आहे. शेतकरी रात्रीचा दिवस करून नदीवर पाण्यासाठी धडपड करीत आहे.

उजनी धरणाच्या 63.60 टक्‍के पाण्यावर धरणग्रस्तांचा अधिकार आहे. मात्र, राज्य शासन याबाबत गंभीर नाही. केवळ मताचे राजकारण करून दरवर्षी धरणग्रस्तांच्या पदरी निराशा पडते. हक्‍काच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. यावेळी यात बदल न झाल्यास प्रसंगी रक्‍त सांडू पण आमच्या हक्‍काच्या पाण्याचे कायमस्वरूपी नियोजन झाले पाहिजे, आमच्या हक्‍काचे पाणी राखीव राहिलेच पाहिजे, असे मत खोत यांनी व्यक्‍त केले.

  • राष्ट्रवादी आमदारांचे दुर्लक्ष
    उजनी धरणाच्या निर्मितीपासून या भागात राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची सत्ता आहे. मात्र, गेल्या चाळीस वर्षांत या तालुक्‍यातील लोकप्रतिनिधींनी उजनी पाणी वाटपच्या प्रश्‍नांकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. हर्षवर्धन पाटील हे पंधरा वर्षे मंत्रिपदावर होते. त्यांनीही याबाबत विशेष लक्ष दिले नाही. सध्याही राष्ट्रवादीचा आमदार आहे. मात्र, उजनीच्या पाण्याची स्थिती काही बदलली नाही. धरणग्रस्तांना त्यांच्या हक्‍काच्या पाण्यासाठीचा संघर्ष थांबलाच नाही, असे शेतकऱ्यांचे ठाम मत झाले आहे. वास्तविक कालवा व नदीत पावसाळ्यात अधिक झालेले पाणी सोडण्यात यावे, असा नियम आहे. उन्हाळा अथवा हिवाळ्यात पाणी सोडण्याची कायद्यात तरतूद नाही. मात्र, अधिकारी उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याच्या नावाखाली नियमबाह्य पाणी सोडत आहेत. अनेक पाणी योजनात आर्थिक तडजोड करून क्षमतेपेक्षा अधिक पाणी सोडले जात आहे. याकडे लोकप्रतिनिधींचे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)