उंच इमारत प्रमाण मानून बांधकाम परवानगी द्या

बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी : लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशामुळे बांधकामे ठप्प

पुणे – लष्कराच्या नवीन कलरकोड नकाशामुळे शहरातील बांधकामे ठप्प झाली आहेत. या नकाशानुसार, शहराच्या 80 टक्‍के भागांत या पुढे सर्वे ऑफ इंडियाचे समुद्र सपाटीपासूनच्या ठराविक उंचीचे प्रमाणपत्र तसेच लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, हे प्रमाणपत्र सरसकट न घेता, त्या त्या भागात जी सर्वाधिक उंचची इमारत बांधली जाईल. ती उंची प्रमाण मानून आसपासच्या बांधकामांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातून करण्यात येत आहे. हा निर्णय घेतल्यास बांधकाम व्यावसायिक तसेच सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

-Ads-

लष्कराच्या या नवीन कलर कोडनुसार, लोहगाव तसेच “एनडीए’च्या प्रस्तावित विमानतळालगतच्या भागातील बांधकामांच्या प्रतिबंधाबाबत भारतीय हवाई उड्डाण वाहतूक मंत्रालयाने लष्करासाठीचा “कलर कोड झोनिंग मॅप’ निश्‍चित केला आहे. हे नकाशे केंद्राने महापालिकेस 2 एप्रिल 2018 रोजी पाठविले आहेत. त्यात पुणे शहर विविध रंगांच्या झोनमध्ये दर्शविण्यात आले असून लोहगाव आणि खडकवासला येथील “एनडीए’चे विमानतळ “रेड झोन’मध्ये आहे. हे दोन्ही झोन या विमानतळांपासून तब्बल 12 किलोमीटर व्यासाच्या अंतरावर आहेत. त्यामुळे लोहगाव, येरवडा, धानोरी, कळस, वडगावशेरी, खराडी, वारजे, शिवणे, उत्तमनगर, बावधन व कोथरूडचा काही भागाचा समावेश आहे. त्यामुळे या भागांत कोणत्याही बांधकामास परवानगी देताना, लष्कराचे ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. या “रेड झोन’ नंतर “पिंक झोन’ दर्शविण्यात आला असून त्या भागात कोणतेही इमारतीचे बांधकाम करायचे असल्यास सर्वे ऑफ इंडियाचे समुद्र सपाटीपासून 527 मीटर आणि 537 मीटर उंची मोजणीचे प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. “पिंक झोन’ सुमारे 12 किलोमीटर व्यासाचा आहे. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण शहरच या दोन झोनमध्ये येत आहे.

परिणामी शहरातील बांधकाम प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. त्यातच, हा केंद्र शासनाचा निर्णय असल्याने राज्य शासन तसेच महापालिकेस त्यात कोणताही बदल करण्याचा अधिकार नाही. तर या निर्णयातून तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने हे उंची मोजण्याचे अधिकार महापालिकेस देण्याची मागणी केली असली तरी, त्याबाबत अद्याप केंद्राने काहीच निर्णय घेतलेला नाही.

सर्वाधिक उंचीची इमारत प्रमाण मानवी
या निर्णयाचा फटका बांधकाम क्षेत्राला सर्वाधिक बसत असल्याने महापालिका आणि राज्य शासनाने सरसकट उंचीचे प्रमाण पत्र न घेता, एखाद्या भागात जी सर्वाधिक उंच इमारत असेल त्या इमारतीला उंचीचे जे प्रमाणपत्र मिळेल, ते प्रमाणपत्र संबंधित इमारती पेक्षा कमी उंची असलेल्या तसेच त्या इमारतीच्या आसपास असलेल्या लगतच्या इमारतींना उंचीचे प्रमाण मानून त्यांना बांधकाम परवानगी द्यावी. त्यामुळे, शहरातील अनेक बांधकामांचा मार्ग मोकळा होण्यास मदत होणार आहे. तसेच बांधकामाचा तिढा सुटून महापालिकेस उत्पन्न तसेच शहराच्या विकासालाही हातभार लागणार आहे.

ही मागणी अतिशय रास्त आहे. या निर्णयामुळे बांधकाम क्षेत्राला मोठा फायदा होणार असून राज्याच्या नगरविकास विभागाने तो केंद्र शासनाला पटवून देणे आवश्‍यक आहे. हा निर्णय झाल्यास अनेक समस्या सुटतील. राज्याच्या नगरविकास विभागाने त्यासाठी पुढाकार घेणे आवश्‍यक आहे. केंद्र व राज्यातही एकच सरकार आहे. त्यामुळे योग्य बाजू मांडल्यास हा निर्णय घेणे सहज शक्‍य आहे. ही बाब लक्षात घेऊन बांधकाम क्षेत्राला तातडीने दिलासा द्या.

– पंकज सोळंकी, संचालक, मोहर ग्रुप


एखाद्या भागातील सर्वाधिक उंचीची इमारत प्रमाण मानून तातडीने निर्णय घ्यावा. हा निर्णय केवळ बांधकाम व्यावसायिकच नाही तर, सर्व सामान्य नागरिकासाठीही महत्त्वाचा आहे. हा निर्णय घेतल्यास सर्वांनाच दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे तातडीने निर्णय घेतल्यास योग्य होईल. एका बाजूला स्मार्ट सिटी तसेच देशातील राहण्यायोग्य शहर म्हणून पुणे महापालिका नावास येत असताना, अशा प्रकारे विकास प्रक्रिया थांबणे योग्य नाही

– शशांक शेंडे, संचालक, अभिनव ग्रुप


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)