ईबीसीचे काय ?

पुणे – राज्यातील शिक्षणसंस्थांनी राजर्षी शाहू योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी 100 टक्के शुल्क आकारणे अपेक्षित होते. मात्र बहुतांश शिक्षणसंस्थामध्ये विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण शुल्क आकारल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पूर्ण शुल्क घेतलेल्या संस्थांनी निम्मी रक्‍कम म्हणजेच 50 टक्‍के विद्यार्थ्याना परत करावे, असे आदेश राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने सर्व संस्थांना दिल्या आहेत.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना सुरू केली. या योजनेनूसार प्रवेशशुल्काची 50 टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांनी भरायची आहे. तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम शासनाकडून संस्थांना दिली जाते. परंतु प्रवेशावेळी संस्थांनी विद्यार्थ्यांकडून संपुर्ण शुल्क आकारण्यात येत असल्याचे दिसून आले. याबाबत विद्यार्थी व पालकांनी तक्रारी केल्या आहेत. तसेच विद्यार्थी संघटनांनी याविषयी आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठवला आहे. त्यानंतर मराठा समाजाने जनआंदोलनद्वारे या प्रश्‍नांकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर राज्य शासनाच्या उच्च शिक्षण विभागाने शिष्यवृत्ती योजनेच्या प्रवेश शुल्कावरून होणाऱ्या तक्रारीची दखल घेतली.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी स्तरावर समिती गठीत करण्यात आली आहे. परंतु संस्थांकडून विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक करण्याचे प्रकार सुरूच आहे. त्यामुळे उच्च शिक्षण विभागाने पुन्हा संस्थांना नियमानुसार योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)