हायब्रीड वाहन उत्पादक कंपन्यांकडून केला जाणारा अपप्रचार थांबविण्याची गरज 
 
नवी दिल्ली: भारतात इलेक्‍ट्रिक वाहनाच्या निर्मितीबाबत आणि वापराबाबत सकारात्मक वातावरण निर्मिती झालेली आहे. मात्र, काही हायब्रीड वाहन निर्मात्या कंपन्या इलेक्‍ट्रिक वाहन व्यवस्था फारशी यशस्वी होणार नाही, असा अपप्रचार करीत आहेत. ही बाब दुर्दैवी असल्याचे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले आहे. 
ते म्हणाले की, पर्यावरण आणि खर्चाच्या दृष्टिकोनातून इलेक्‍ट्रिक वाहने सर्वोत्कृष्ट आहेत. मात्र, ही वाहने निर्माण न करणाऱ्या आणि फक्‍त हायब्रीड वाहने निर्माण करणाऱ्या कंपन्या इलेक्‍ट्रिक वाहनांच्या विरोधात वातावरण निर्मिती करीत आहे. जेणेकरून त्यांची हायब्रीड वाहने ग्राहकांनी खरेदी करावीत. भारत फक्त सर्वोत्कृष्ट असणारे धोरण स्वीकारेल. सर्वोत्कृष्टतेच्या बाबतीत क्रमांक दोनचे धोरण भारत स्वीकारणार नाही. त्यामुळे हायब्रीड वाहन तयार करणाऱ्या कंपन्यांनी इलेक्‍ट्रिक वाहनावर टीका करण्याऐवजी स्वतः इलेक्‍ट्रिक वाहने तयार करावीत आणि भारतीय बाजारपेठेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करावा. 
ते म्हणाले की, माझ्या स्वतःजवळ दोन हायब्रीड कार होत्या. मी त्या कार प्रवासावेळी वेळोवेळी वापरल्या आहेत. मात्र, यात कसलीच बचत होताना आढळून आलेली नाही. प्रत्यक्षात 7 ते 8 टक्‍के इंधनबचत होण्याची मला अपेक्षा होती. मात्र, तसे काही झाले नाही. भारत सरकारने 2030 पर्यंत सर्व वाहने इलेक्‍ट्रिक करण्याचा संकल्प केलेला आहे. त्यानुसार भारतातील वाहन कंपन्यांनी कामाला लागण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. 
गेल्या वर्षी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी 2030 पर्यंत देशातील सर्वच्या सर्व वाहने इलेक्‍ट्रिक असली पाहिजेत, असे सरकारचे धोरण असल्याचे सांगितले होते. मात्र, त्यानंतर काही कंपन्यांनी सर्व इलेक्‍ट्रिक वाहनांसाठी भारतात पुरेशी चार्जिंग प्रणाली नसल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे सर्व वाहने इलेक्‍ट्रिक करण्याऐवजी हायब्रीड वाहनांचा पर्याय सरकारने खुला ठेवावा, असा युक्‍तिवाद या कंपन्यांनी केला होता. 
 
कंपन्यांनी इलेक्‍ट्रिक वाहनांवर भर द्यावा 
दरम्यान, याबाबत निती आयोगाने सांगितले की, भारतात सर्वच्या सर्व वाहने वेगाने इलेक्‍ट्रिक करण्यासाठी प्रयत्न वाढविण्याची गरज आहे. त्यामुळे भारताची फार मोठी बचत होईल. त्याचबरोबर भारताचे परकीय चलन वाचेल. साध्या हिशेबानुसार भारतात 70 कोटी इतक्‍या दुचाकी आहेत. या दुचाकी रोज अर्धा लिटर या दराने 34 अब्ज लिटर इंधनाचा वापर करतात. 70 रुपये दराने पेट्रोलचा खर्च 2.4 लाख कोटी रुपये होतो. यातील निम्मी बचत झाली तरी 1.2 लाख कोटी रुपये वाचतात. त्यामुळे केंद्र सरकारने इलेक्‍ट्रिक दुचाकीच्या वापराला चालना देण्याची गरज आहे. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)