इमारतीचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर उपलब्ध करा

नगरविकास विभागः परवानगी ते पुर्णत्वाचे दाखले एका क्‍लिकवर

पुणे – मागील दोन वर्षापर्यंतची बांधकाम परवानगीसह इमारतीच्या पूर्णत्वाच्या दाखल्यापर्यंतची माहिती महापालिका व विशेष नियोजन प्राधिकरणांना आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याचे आदेश नगरविकास विभागाने दिले आहेत. राज्यातील महापालिका आणि विशेष नियोजन प्राधिकरणांकडे विकास नियंत्रण नियमावलीच्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव येतात; तसेच जोते तपासणी, भोगवटा प्रमाणपत्र, इमारतीचे पूर्णत्वाचे दाखले यासाठीही अर्ज येतात. हे अर्ज आल्यानंतर संबंधित महापालिका व प्राधिकरणांकडून त्यांना मंजुरीची कार्यवाही केली जाते. या प्रस्ताव व अर्जांना मंजुरी देण्याची संबंधित प्राधिकरणांची प्रक्रिया वेगवेगळी आहे; तसेच त्याचा कालावधीही असमान आहे. या प्रक्रियेमधील विलंब टाळून त्यात समानता आणण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.

या पार्श्वभूमीवर इमारत बांधकाम परवानगीसाठी स्थळपाहणी अपेक्षित असलेल्या ठिकाणी संबंधित सर्व विभागाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी आठवड्यातील एक दिवस ठरवून त्याचवेळी स्थळपाहणी करावी; तसेच त्यासाठी विभागप्रमुख दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी, असे आदेश नगर विकास विभागाने दिले आहेत. ईज ऑफ ड्युयिंग बिझनेससाठी शासनाने हे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर कालमर्यादाही निश्‍चित केली आहे. इमारतींची स्थळपाहणी झाल्यानंतर त्याचा निरीक्षण अहवाल 48 तासांत संकेतस्थळावर अपलोड करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.

शासनाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील महानरपालिका, प्राधिकरणे आणि नगरपालिका यांच्या हद्दीतील बांधकाम परवानगी आणि इमारत पूर्णत्वाचा दाखला संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. तसेच मागील दोन वर्षातील बांधकाम परवान्या नागरिकांना आणि उद्योजकांना घरबसल्या पाहता येणार असून त्या डाऊनलोडही करता येणार आहे.

दर आठवड्याला यादी अपडेट होणार
बांधकाम परवानगी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जोता प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी जागेवरील भूखंडाचे सीमांकन, पोहोच रस्ते, मंजूर बांधकामानुसार जोता क्षेत्र व सामासिक अंतरे याची खातरजमा करावी. भोगवटा प्रमाणपत्र देताना प्रत्यक्ष जागेवर केलेले बांधकाम, अग्नीरोधक उपाययोजना, प्रत्येक फ्लॅटमधील पाणीपुरवठा, वीज जोडणी, लिफ्ट, सांडपाणी निचरा याची पूर्तता झाल्याची पाहणी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी करावी. ही खातरजमा झाल्यानंतर सर्व प्रकरणांची यादी महापालिका व विशेष नियोजन प्राधिकरणांनी संकेतस्थळावर जाहीर करावी. दर आठवड्याला संकेतस्थळावरील यादी अद्ययावत करण्यात यावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
……….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)