इन्फोसिसचे संस्थापक बायबॅकमध्ये होणार सामिल

बंगळूरू- इन्फोसिस कंपनीच्या मावळत्या संचालक मंडळाने जाता जाता 13 हजार कोटीच्या शेअरची बाजारातून खरेदी करण्याचा म्हणजे बायबॅक करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता त्याची लवकरच अंमलबजावणी होणार आहे. मात्र आता या बायबॅकमध्ये भाग घेणार असल्याचे काही संस्थापकांनी कळविले आहे. तसेच संस्थापकाच्या वतीने माजी वित्तीय अधिकारी व्ही बालकृष्णन यांनी या निर्णयाचे जोरदार समर्थन केले आहे.

यामुळे सध्याच्या इतर गुंतवणूकदरांना कसलाही चूकीचा संदेश जात नसल्याचे त्यानी सांगीतले. सोमवारी या काही संस्थापकांनी तसेच संस्थापकांच्या गटानी बायबॅकमध्ये सामिल होणार असल्याचे कळविले असल्याचे इन्फोसिस कंपनीने म्हटले आहे. नियमीत काळात जर संस्थापक शेअरची विक्री करीत असतील तरच इतर गुंतवणूकदारांना चिंता वाटू शकते. बायबॅक अप्रत्यक्षरित्या लाभांश असल्यासारखा असतो. तसेच भारतीय परिरिस्थतीत तो कररचनेच्या दृष्टीकोणातून लाभदायक ठरू शकतो. त्यामुळे बायबॅकमध्ये भाग घेऊ इच्छित असलेले संस्थापक कसलेही चिंताजनक संदेश देत नसल्याचे त्यांनी सांगीतले. कंपनीच्या भवितव्याबात संस्थापकांना तितकेसे आशादायक वाटत नसल्यामुळे संस्थापक बायबॅकमध्ये सहभागी होत आहेत का असे विचारले असता त्यांनी सांगीतले की तसे काही संस्थापकांना वाटत नाही.

इन्फोसिस कंपनी 1150 रूपये प्रति शेअर दराने 11.3 कोटी शेअर बाजारातून खरेदी करणार आहे. संस्थापक आणि त्याच्या कुटुंबियाकडे इन्फोसिस कंपनीचे 12.75 टक्के म्हणजे 29.28 कोटी इतके शेअर आहेत. बालकृष्णन यांनी जूने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जाण्याअगोदर बायबॅकची घोषणा केल्याबद्धल शंका घेतली होती. त्याचबरोबर कंपनीकडे जास्त शिल्ल्क रक्कम असतांना कमी प्रमाणात बायबॅक केले जात असल्याचे सांगीतले होते.

ते म्हणाले की संस्थापक व्यवस्थापनात असतांनाही त्यानी केवळ त्यांच्याकडे कंपनीचे भागभांडवल आहे, म्हणून काम केले नाही तर व्यावसाईक पध्दतीने काम केले होते. कंपनीने चांगले काम केले आणि चांगले ताळेबंद जाहीर केले तर गुंतवणूकदार समाधानी राहतील असाच त्यांचा दृष्टकोण होता. आताही कंपनीच्या मुलभूत मुल्याचे जतन व्हावे याकडेच संस्थापकांचे लक्ष आहे. त्याना कंपनी चालविण्यात आताही रस नसल्याचा दावा त्यानी केला. त्यानी कंपनीच्या कामात किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या कामात कधिच हस्तक्षेप केला नाही. त्यांनी फक्त ते भागधारक आहेत या नात्याने काही माहीती मागीतली होती. त्यांचा तो अधिकार होता.

पनाया कंपनीच्या अधिग्रहनावरून संस्थापक आणि तत्कालीन व्यवस्थापनादरम्यान मतभेद झाले होते. त्यानंतर त्या व्यवहाराची चौकशी करण्यात आली होती. तो चौकशी अहवाल जाहीर करावा असे काही संस्थापकानी सांगीतले होते. आता नवे व्यवस्थापन तो अहवाल जाहीर करेल का असे विचारले असते ते म्हणाले की त्याबाबत काही आठवड्यात निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता नाकरता येत नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)